गोव्यात सरकारची सक्रीयता आणि विरोधकांचा कांगावा

पणजी : गोव्यात सक्रीय सरकार हवे यासाठी कॉंग्रेसने जनआक्रोश आंदोलन सुरु केले खरे पण सरकारने सक्रीयता दाखवणे सुरु केल्याने पहिल्यास दिवशी सरकार सतावणूक करत असल्याचा आरोप करण्याची वेळ कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर आली. या आंदोलनासाठी परवानगी नाकारण्याचे धोरण सरकारने अवलंबल्याने कॉंग्रेस काय करणार याकडे लक्ष लागले आहे.

सरकारने आपल्या सक्रीयतेची चुणूक विविध माध्यमातून दाखवून देणे सुरु केले आहे. काही खात्यांच्या नोकरभरतीच्या जाहिराती येत्या काही दिवसात झळकू लागणार आहेत. अनुकंपा तत्वावर 69 जणांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या आहेत. शस्त परवान्याखालील अपिल्स अतिरीक्त गृह सचिवांनी हाताळावीत असा आदेश मुख्ममंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिला आहे. मासळी आयातबंदी करून मासळी व्यापाऱ्याना सरकारने कायदे व नियम पाळण्यास भाग पाडले आहे. गोवा मुक्तीनंतर प्रथमच घाऊक मासळी विक्रेत्यांना परवाने घ्यावे लागले आहेत. मासे खाण्यास अयोग्य असल्यास अन्न व औषध प्रशासन खात्याकडून अन्न सुरक्षितात व दर्जा कायद्यानुसार होऊ शकणाऱ्या कारवाईची टांगती तलवार त्यांच्यावर लटकत आहेच. किना्री भागातील विना परवाना रेस्टॉरंटस् बंद करण्याचा धडाका लावण्यात आला आहे. खाणीतील पाणी शेतीसाठी देण्यासाठी 12 डिसेंबरला उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार आहे.

गु्ंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या कार्यालयात घुसल्याप्रकरणी कॉंग्रेसचे उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष विजय भिके आणि पणजी गटाध्यक्ष प्रसाद आमोणकर यांना तिसवाडी दंडाधिकाऱ्यांनी ओळख परेडसाठी बोलावल्याने कॉग्रेसला आता सरकार सक्रीय झाल्याचा अंदाज आला आहे. त्यातच कॉंग्रेसच्या आंदोलनाला डिचोली आणि पणजीत परवानगी नाकारण्यात आली आहे. पणजीत 13 डिसेंबर या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या वाढदिवशीच त्यांचा राजीनामा मागण्यासाठी आंदोलन करण्याचा बेत कॉंग्रेसने रचला होता. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार ते आंदोलन पणजीत होऊ देणार नाही याचा अंदाज आल्याने आता ते आंदोलन जुनेगोवे येथे हलवण्याचा विचार कॉंग्रेसने चालवला आहे.

मुख्यमंत्री पर्रीकर यानी या आठवड्यात दुसऱ्या फळीतील अधिकाऱ्यांच्या आपल्या निवासस्थानी बैठका घेणे सुरु केले आहे. त्यात सहभागी झालेल्या एका अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितले, की मुखमंत्री पूर्वीप्रमाणेच सूचना करतात. फक्त ते पूर्वी फार घाईने सर्व प्रश्न हाताळायचे, तो वेग मंदावला आहे. मात्र आजारपणानंतरही त्यांची तल्लख बुद्धी शाबूत असून अनेक प्रश्नांचे भान आणि त्यांची उकल करण्यासाठी असलेल्या मार्गांबाबत त्यांना असलेली माहिती थक्क करणारी आहे. आजारपणातून नुकत्यात उठलेल्या मुख्यमंत्र्यासोबत ती बैठक होती असे वाटलेच नाही.

सरकारने आपल्या सक्रीयतेचा आणखीन एक पुरावा दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. आयरीश रॉड्रिग्ज यांची विदेशी नागरीकत्वाबाबत पुन्हा चौकशी सुरु केली आहे. कोलवा येथील कल्वर्ट गोन्सालवीस यांनी आयरीश हे पोर्तुगीज नागरिक असल्याची तक्रार दाखल केली होती. सरकार सक्रीय नाही असे आयरीश यांचेही म्हणणे होते. त्यांनाही आता सरकार सक्रीय झाल्याचा प्रत्यय गुन्हे  शाखेकडून बोलावणे आल्यावर आला आहे.

सरकारने सक्रीयतेचा आणखीन एक नमूना सादर करताना मोप येथील प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाच्या जागेला प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. आता तेथील निसर्गाचा पुळका येुऊन तेथे कोणी विनापरवानगी प्रवेश करू शकणार नाही.

मुख्यमंत्र्यांचा अभ्यास
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आपल्या खासगी निवासस्थानी उपचार घेत असले तरी समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेणे त्यांनी सोडलेले नाही. याचा प्रत्यय काही वकीलांना आला. मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणाबाबत माहिती सार्वत्रिक करा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर करून केली. याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यावर कोणती भूमिका घ्यावी हे त्यांनाच विचारण्याचे ठरवण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांना खटल्याबाबत माहिती होती. ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार बंधनकारक करता येणार नाही असा आदेश दिला आहे. त्यात व्यक्तीगत माहिचे खासगीपण जपले आहे. हेच तत्व या खटल्यातही लागू होते आणि वकीलांसमोरील पेच सुटला.

सक्रीयता नव्हे सतावणूक
विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठीच सरकार सक्रीयता दाखवत आहे, अशी टीका कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली. तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष स्व. शांताराम नाईक यांच्यावर शाई फेकली, तत्कालीन आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांना जबरदस्तीने आईस्क्रीम भरवले म्हणून तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने आंदोलनकर्त्या भाजप कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले नव्हते. आताचे सरकार सुडाचे राजकारण करत आहे. लोकशाहीत ते अभिप्रेत नाही, असे ते म्हणाले.