सरकारी घोषणाबाजीमुळे एक लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार?

वृत्तसंस्था
शनिवार, 19 जानेवारी 2019

नवी दिल्ली : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून लोकानुनयी घोषणांचा वर्षाव सुरू असून, जनतेला आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून वेगवेगळे हातखंडे वापरले जात आहे. या सगळ्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक तिजोरीवर होत असून, तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. 

नवी दिल्ली : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून लोकानुनयी घोषणांचा वर्षाव सुरू असून, जनतेला आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून वेगवेगळे हातखंडे वापरले जात आहे. या सगळ्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक तिजोरीवर होत असून, तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. 

निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारला प्रचारावर झालेला अतिरिक्त खर्च आणि महसुली तूट या दोन्ही समस्यांना सामोरे जावे लागेल. यामुळेच महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकारने आखलेल्या विविध उपायांच्या अंमलबजावणीस देखील विलंब होऊ शकतो. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीनही राज्यांमध्ये भाजपला शेतकऱ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागले होते, अपेक्षेप्रमाणे येथे भाजपला आपली सत्ता गमवावी लागली होती. आता 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली जाऊ शकते. यामध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देणाऱ्या योजनेची घोषणा होऊ शकते.

निवडणुकीच्या आधीच व्यापारी, मध्यमवर्ग यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार विविध सवलतींची खैरात करू शकते. या संदर्भात सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू असली तरीसुद्धा अर्थमंत्रालय मात्र काहीही सांगायला तयार नाही. 

विस्तारवादी धोरणे 

विविध घोषणांवरील आर्थिक खर्चाचा विचार न करताच सरकारकडून विस्तारवादी आर्थिक धोरणांचा अवलंब केला जात आहे, 2017-18 या आर्थिक वर्षाचा विचार केला, तर देशाची महसुली तूट 5.9 लाख कोटी रुपयांवर गेली असून, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण 3.5 टक्के एवढे आहे. हे प्रमाण 3.3 टक्के एवढेच राखण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते, पण याचा भाजपला विसर पडल्याचे दिसून येते. 

नोटाबंदीचा फटका 

सरकारच्या या उधळपट्टीवर कॉंग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ म्हणाले, की नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे देश मागील 20 वर्षांमधील सर्वांत मोठ्या कृषी संकटाला सामोरे जातो आहे. आता यावर मलमपट्टी म्हणून शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचे नियोजन आखले जात आहे. बॅंकांनी शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज दिल्यास याचा दरवर्षी तिजोरीवर येणारा ताण हा 120 अब्ज रुपये एवढा असेल. पण हे सगळे एवढ्यावरच थांबणार नाही. अन्य योजनांवर चारशे कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागेल. यामुळे आर्थिक संकट वाढू शकते. 

Web Title: Government Announcing Crore of rupees might be Losses