मराठा आरक्षणासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात 

मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 16 टक्के आरक्षणाला संरक्षण म्हणून राज्य सरकारने आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण दिले असून, समाजात सर्व घटकांनी, सर्व जाती-धर्मांनी या आरक्षणाचे स्वागत केले. समाजात काही चांगले होत असेल तर त्यास विरोध होऊ नये यासाठी मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात "कॅव्हेट' दाखल केले होते. आता राज्य सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
 
मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायावयात आव्हान दिले जाऊ शकते, ही बाब लक्षात घेता व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुभेच्या आधारे हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. या कॅव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याअगोदर आपल्याला कळवले जाईल व मराठा समाजाची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल.

सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळाले असून न्यायालयाकडून या आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण न्यायालयात टिकणार का ? असा प्रश्ना वारंवार उपस्थित होत होता. मात्र, सरकारने कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे या प्रश्नाला तुर्तास पूर्णविराम मिळाला आहे. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. विधिमंडळात मराठा समाज आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. तर, राज्यपालांनी सही केल्यानंतर 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा लागू झाला आहे. 

कॅव्हेट म्हणजे काय?
एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आपल्याला द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करतो. तसेच न्यायालयाकडून याप्रकरणावर थेट सुनावणी टाळली जाते. तर, पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय कुठल्याही निर्णयावर स्थगिती देत नाही. यालाच कॅव्हेट असे म्हटले जाते. अशा प्रकारे कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडता येते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकून निकाल दिला जातो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड 148 अ अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं.