दरवाढीनंतर सरकारला जाग पेट्रोलियम उत्पादने "जीएसटी'त आणण्याच्या हालचाली 

नवी दिल्ली - भडकलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दराने तोंडचे पाणी पळालेल्या केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादने वस्तू व सेवाकर प्रणालीत (जीएसटी) समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याची सुरवात विमानाच्या इंधनापासून केली जाण्याची शक्‍यता आहे. तोपर्यंत अन्य उपाययोजनांद्वारे सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या पेट्रोल व डिझेलचे दर नियंत्रित करण्याचे संकेत सरकारी गोटातून मिळत आहेत. 

तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरवाढीमुळे गेला आठवडा जवळपास दररोज पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढत आहेत. आजही पेट्रोल तीस पैशांनी महागले. पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर हा राज्य सरकारांचा प्रमुख महसूल प्राप्तीचा मार्ग असल्याने "जीएसटी' करप्रणालीत ज्या पाच वस्तू व सेवांचा समावेश करण्यात आला नव्हता त्यात पेट्रोलियम पदार्थ समाविष्ट होते. 

पेट्रोल व डिझेल संवेदनशील मानले जाते. त्यामुळे या दोन्हींची विक्रमी दरवाढ झाल्याने केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आज यावर टिप्पणी करताना, सरकारला या विषयाचे गांभीर्य आहे. उद्या पेट्रोलियम मंत्री तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी बोलणी करून यातून काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतील, असे जाहीर केले. 

इंडियन ऑईलचे अध्यक्ष संजीवसिंग यांनी आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पेट्रोलियम उत्पादने "जीएसटी' करप्रणालीत समाविष्ट करणे, हाच या उत्पादनांचे दर नियंत्रित करण्याचा एकमेव उपाय असल्याचे सांगितले. सध्याची दरवाढ ही गेल्या पंधरा दिवसांत सतत वाढू लागलेल्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीचा परिणाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

नागरी विमान वाहतूक सचिव राजीवनयन चौबे हे महसूल सचिवांची भेट घेऊन विमानासाठी लागणाऱ्या इंधनाचा "जीएसटी'मध्ये समावेश करण्याबाबत प्रस्ताव देणार असल्याचे समजते. यामुळे विमानांच्या भाड्यात वाढ होणार नसल्याने मंत्रालयातर्फे हा प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पेट्रोल डीलर्स संघटनेचे अध्यक्ष अजय बन्सल यांनी पेट्रोल व डिझेलच्या किमती तत्काळ नियंत्रणात करण्यासाठी राज्य सरकारांद्वारे लावण्यात येणारा मूल्यवर्धित कर व केंद्र सरकारचे कर कमी करणे, हाच तातडीचा उपाय असल्याची सूचना केली आहे.