बळिराजाला सरकारचा आधार 

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहार समितीने आज रब्बी हंगामातील विविध धान्यांच्या किमान आधारभूत दरांना मंजुरी दिली. सुमारे 50 ते 109 टक्के अशा प्रमाणात ही दरवाढ असेल. गव्हाच्या दरात प्रतिक्विंटल 85 रुपयांनी वाढ करून ती 1,925 रुपये करण्यात आली आहे. डाळींच्या दरात 325 रुपये प्रतिक्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. 

या निर्णयाची घोषणा करताना माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने ही वाटचाल असल्याचे सांगितले. विविध धान्यांचे जाहीर झालेले दर रुपयांत (प्रतिक्विंटल) असे. (कंसात जुना दर) ः गहू- 1,925 (1840), बार्ली- 1,525 (1440), चणा-हरभरा- 4,875 (4620), मसूर- 4,800 (4475), रॅपसीड (अळशी) व मस्टर्ड (मोहरी किंवा सरसों)- 4,425 (4200), करडई- 5,215 (4945). रब्बीच्या धान्यखरेदीसाठी सरकारी खरेदी संस्थांना सुसज्ज राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. 

"बीएसएनएल'- "एमटीएनएल' विलीनीकरण 
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड मुंबई व दिल्ली (एमटीएनएल) यांच्या विलीनीकरणाचा तत्त्वतः निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केल्याची माहिती दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. या दोन्ही सरकारी कंपन्या किंवा आस्थापने बंद करणार असल्याच्या बातम्या सर्वत्र चर्चेत होत्या; परंतु या निर्णयाने त्यावर पडदा पडेल असे ते म्हणाले. या दोन्ही टेलिफोन- इंटरनेट कंपन्यांना सक्षम करून इतर खासगी कंपन्यांच्या तोडीस तोड स्पर्धात्मक करण्यासाठी सरकारने वित्तपुरवठ्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार या कंपन्यांच्या मालमत्तांच्या विक्रीतून 38 हजार कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत, तर 15 हजार कोटी रुपयांचे रोखे जारी करण्यात येतील. या कंपन्यांना 4-जी स्पेक्‍ट्रम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, अतिरिक्त कर्मचारीवर्ग कमी करण्यासाठी अत्यंत आकर्षक अशी "व्हीआरएस' योजनाही जाहीर करण्यात आलेली आहे. "एमटीएनएल'चे "बीएसएनएल'मध्ये विलीनीकरण केले जाणार आहे. त्यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी असल्याने त्यांची सोडवणूक प्रथम करण्यात येईल व त्यानंतर विलीनीकरण होईल. तोपर्यंत "एमटीएनएल' ही "बीएसएनएल'ची साहाय्यक कंपनी म्हणून काम करेल, अशी माहितीही प्रसाद यांनी दिली. 

दिल्लीतील विधानसभांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्लीतील बेकायदा निवास करणाऱ्या चाळीस लाख झोपडपट्टीवासीयांच्या जागा नियमित म्हणजेच कायदेशीर करण्याचा निर्णय करण्यात आल्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. 

पेट्रोल पंपाचे क्षेत्र खुले 
अन्य एका निर्णयानुसार पेट्रोल पंपाच्या व्यवसायाचे क्षेत्र आता खासगी गुंतवणूकदारांसाठी खुले करण्यात आले आहे. त्यासंबंधातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 250 कोटी रुपयांचे "नेटवर्थ' असलेल्यांनाही आता या क्षेत्रात गुंतवणूक करता येणार आहे. सध्या ही मर्यादा दोन हजार कोटी रुपयांची होती. यामुळे बिगर तेल कंपन्याही यात गुंतवणूक करू शकतील. यातून उद्योग- व्यवसाय व गुंतवणुकीला चालना मिळेल असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीलाही यामुळे चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.