मृत्यूदंडाची शिक्षा आता नियमांच्या चौकटीत; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

मृत्यूदंडाची शिक्षा बहुतांश वेळा ट्रायल कोर्टांकडून देण्यात येते. हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यासाठीची नियमावली ठरवून दिली आहे. आरोपीला सुनावणीच्या सुरुवातीच्याच टप्प्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत, दबावाशिवाय आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी ही नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित, एस रविंद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने या नियमावलीबद्दल माहिती दिली आहे.

काय आहे ही नियमावली?

१. आरोपीलाही सुनावणीच्या अगदी सुरुवातीलाच आपल्या बाजूचे पुरावे सादर करण्याची संधी मिळावी. दोन्ही पक्षकारांकडून कोर्टाने दोन्ही बाजूंची सविस्तर माहिती घ्यावी.

२. आरोपीची मानसिक स्थितीची माहिती देणारे पुरावे राज्याने सादर करणे भाग आहे.

३. राज्याने आरोपीच्या कुटुंबीयांची माहिती, शिक्षण, सामाजिक-आर्थिक स्तर याची माहिती घेणं अनिवार्य आहे.

४. आरोपीची जेलमधली वर्तणूक, त्याची मानसिक, भावनिक स्थिती याबद्दलची सविस्तर माहिती सादर करणे अनिवार्य असेल.

५. न्यायालय या व्यतिरिक्त अधिक माहिती मागवू शकते.

३० मार्च रोजी मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळालेल्या कैद्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेच्या प्रक्रियेचा आढावा घेतला. त्यानंतर या प्रक्रियेवर नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता.

कुठल्या गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळते?

जोपर्यंत गुन्हा क्रूर आणि मोठा नसेल, तोवर मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली जात नाही. विशेष म्हणजे हत्या, बलात्कार, देशद्रोह अशा गंभीर गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगाराला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाते.