सीएएच्या नियमावलीसाठी गृहमंत्रालयाला हवी मुदतवाढ 

नवी दिल्ली - राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याची (सीएए) नियमावली तयार करण्यासाठी गृह खात्याला आणखी तीन महिने लागणार आहेत. 

गृह खात्याच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधेयकांशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीकडे मंत्रालयाने नियमावली तयार करण्यासाठी लागणारी मुदतवाढ मागितली आहे. 

कोविड पॉझिटिव्ह अमित शहांनी काही दिवसांपूर्वी घेतली होती अडवाणींची भेट

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे नियम तयार झाले नसल्याबद्दल संसदीय स्थायी समितीने विचारणा केल्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ मंत्रालयाने मागितल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. कोणतेही विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत त्याची नियमावली तयार करणे बंधनकारक असते सुधारित नागरिकत्व कायदा मागील वर्षी १२ डिसेंबरला राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अस्तित्वात आला मात्र आठ महिने होऊनही या कायद्याचे नियम अद्याप तयार झालेले नाहीत. धार्मिक आधारावर छळ झाल्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या शेजारी देशांमधील अल्पसंख्याक हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समूदायांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे अधिकार या कायद्याने सरकारला मिळाले आहेत. परंतु यामध्ये मुस्लिमांचा समावेश नसल्याने मोदी सरकारला राजकीय टीकेचा सामना करावा लागला होता. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि प्रस्तावित नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिकेचा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा यासाठी शाहीन बागसारखे आंदोलन झाले होते. तर दिल्लीत याच मुद्द्यावरून दंगलीही उसळल्या होत्या. केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा वादाचा मुद्दा बनला होता. बांगलादेशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी याच मुद्द्यावरून भारत दौरा टाळण्याची भूमिका घेतली होती.