हॉटेल उद्योगाला मदतीचा हात

खोलीभाड्याच्या करात मोठी कपात
पणजी - हॉटेल व आतिथ्य उद्योगाला मदतीचा हात देताना वस्तू व सेवाकर परिषदेने करात मोठी कपात केली. एक ऑक्टोबरपासून हे नवे दर लागू होणार आहेत. कॅफिन असलेल्या पेयांवरील कर मात्र दुप्पट करण्यात आला आहे.

पणजीलगतच्या कदंब पठारावर असलेल्या डबल ट्री हिल्टन हॉटेलमध्ये नऊ तास चाललेल्या बैठकीनंतर दिल्लीला निघण्यापूर्वी घाईघाईने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली.

त्या म्हणाल्या, ‘‘हॉटेलमधील खोलीभाडे दरदिवशी साडेसात हजार रुपये व त्यापेक्षा जास्त असल्यास त्यांना सध्या २८ टक्के कर आहे. २५०० रुपये ते ७४९९ रुपये खोलीभाडे असलेल्या हॉटेल्ससाठी १८ टक्के कर आहे. एक हजार रुपये ते २४९९ रुपये खोलीभाडे असलेल्या हॉटेलसाठी १२ टक्के; तर ९९९ रुपयांहून कमी भाडे असलेल्या हॉटेलांना शून्य टक्के कर आकारला जात आहे. आता एक हजार रुपये व त्याखालील दराच्या हॉटेल्ससाठी शून्य टक्के कर आकारला जाईल. १००१ ते ७५०० रुपये दराच्या हॉटेलना १२ टक्के तर ७५०१ रुपयांवरील दराच्या हॉटेलसाठी १८ टक्के कर आकारला जाईल.’’

‘पर्यटन क्षेत्र वृद्धीसाठी सरकारने टाकलेले हे मोठे पाऊल आहे. त्याचे परिणाम येत्या सुटीच्या काळात लगेच दिसून येणार आहेत. राहण्यासाठी खोलीभाडे ७५०१ रुपयांहून कमी खोलीभाडे असलेल्या हॉटेलांतील आऊटडोअर केटरिंगसाठी १८ ऐवजी पाच टक्के कर आकारला जाणार आहे. मात्र खोलीभाडे ७५०१ रुपयांवर असेल तर कर १८ टक्केच भरावा लागणार आहे,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

निर्यातीसाठीच्या वाहतुकीवरील कर सवलतीचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जीएसटीचे नवे दर टक्क्यांत (कंसात आधीचे दर)
हिऱ्यांचे जॉबवर्क - १.५ (५)
अभियांत्रिकी जॉबवर्क - १२ (१८)
कॅफिन असलेली पेये - २८ टक्के + १२ टक्के सेस

- भाज्या, फळे, डाळी, मसाले, ऊस, गूळ, कच्चा कापूस, चहा, कॉफी, कच्चा तंबाखू साठवण्यासाठीच्या गोदाम सेवा करमुक्त.
- जनावरांवरील रोगांवरील संशोधन करमुक्त.
- नोंदणीकृत लेखकांनी स्वामित्वधनावर कर देणे ऐच्छिक.
- फिफा १७ वर्षांखालील महिला जागतिक करंडक फुटबॉल स्पर्धेसाठी पुरवण्यात येणारे साहित्य व देण्यात येणारी सेवा करमुक्त.

हॉटेलांवरील कर कमी केल्याने पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. कर मंडळाने अत्यंत चांगला असा हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशभरात पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळणार आहे.
- डॉ. प्रमोद सावंत, गोव्याचे मुख्यमंत्री