सरकार आता तुमच्या घरात डोकावणार

नवी दिल्ली : सव्वाशे कोटी भारतीय नागरिक 24 तासांच्या दिवसात नोकरी-व्यवसायाला किती वेळ देतात, व्यायामाद्वारे आरोग्याची काळजी व योग किंवा अध्यात्माद्वारे चित्ताची व मनाची काळजी कशी व किती वेळ घेता? ते 'फक्त स्वतःसाठी' किती वेळ देतात? अशासारख्या प्रश्‍नांची उकल करण्याचा एक प्रयत्न केंद्र सरकारच्या पातळीवर हाती घेण्यात आला आहे. 'तुम्ही वेळ कसा घालविता?' या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्यासाठी राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ) देशभरातील नागरिकांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. यंदाच्या वर्षी चार टप्प्यांत हे सर्वेक्षण पूर्ण होईल त्यातील दोन टप्पे पूर्ण झालेले असणे अपेक्षित आहे. 

एनएसएसओतर्फे 1950 पासून देशातील विविध मुद्यांवर सर्वेक्षणे घेण्यात येतात. त्यातील निष्कर्ष केंद्र व राज्य सरकारांना धोरण आखणीत उपयुक्त ठरतात हा पूर्वानुभव आहे. देशातील नागरिकांच्या वेळेच्या वापराचे सर्वेक्षण (टीयूएस) ही संकल्पना पाश्‍चात्त्य देशांत नवी नसली तरी भारतात मात्र स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच असे सर्वेक्षण घेण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यातील प्रश्‍नांची मांडणी सोपी करून सांगावी अशीही सूचना एनएसएसओकडे आली आहे. या सर्वेक्षणात पुरूष, महिला, युवा, नोकरदार, व्यावसायिक, उद्योगपती आदी विविध गटांतील लोकांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

तुम्ही दिवसातील वेळ कसा कसा घालविता, या प्रश्‍नाचे नेमके, सविस्तर व स्पष्ट उत्तर देणे अनेक भारतीयांना शक्‍य होत नाही हा अनुभव आहे. "अमूक अमूक करण्यात एक तास गेला, मी नाही अभ्यास केला....' अशी काहीशी चाचपडणारी स्थिती अनेकांची होते. हरियाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, केरळमध्ये ही मोहीम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली होती. आता संपूर्ण देशात ती राबविली जाणार आहे. 

या अंतर्गत शहरी भागांत आठ महानगरांसह विविध शहरांतील निवडक लोकांच्या मुलाखती घेतल्या जातील. या सर्वेक्षणासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलांची मदत घेतली जाईल. या सर्वेक्षणाचे चार भाग आहेत. जानेवारी-मार्च, एप्रिल-जून, जुलै-सप्टेंबर व ऑक्‍टोबर-डिसेंबर या टप्प्यांत हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर कालांतराने व सरकारी कामाच्या वेगाप्रमाणे त्याचे निष्कर्ष जाहीर होतील. 

दुर्गम परिसरातही सर्वेक्षण 
हे वर्षभराचे सर्वेक्षण अंदमान निकोबारवरील दुर्गम गावे वगळता देशाच्या सर्व राज्यांत करण्यात येईल. ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये वेगवेगळे गट करून सर्वेक्षणाचा डेटा जमा केला जाणार आहे. जम्मू-काश्‍मीर, लडाख, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, पूँच, राजौरी, नैनिताल, हरिद्वार व हिमाचल प्रदेशातील डोंगराळ भागापासून केरळातील इडुक्की ग्रामीणसारख्या अत्यंत दुर्गम परिसरांतही सर्वेक्षण होईल. साधारणतः 600 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली गावे प्रामुख्याने निवडली जातील.