...... जेव्हा गृहराज्यमंत्र्यांचे शब्द ओठांतच विरतात !

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 22 जुलै 2019

लोकसभेने शुक्रवारी (ता.19) मंजूर केलेले मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 राज्यसभेने आज मंजूर केले. हे विधेयक संसदीय परंपरेप्रमाणे छाननीसाठी राज्यसभा प्रवर समितीकडे पाठविण्याची अल्लारम करीम यांची दुरूस्तीही 'सध्याच्या परंपरेप्रमाणे' आवाजी मतदानाने फेटाळली गेली.

नवी दिल्ली : मानवाधिकार संरक्षण कायदादुरूस्ती विधेयकावरील संसदीय चर्चेला गृहराज्यमंत्री उत्तर देत असतात. सदस्यांचे शंकानिरसन करताना ते काँग्रेसच्या मधुसूदन मिस्त्री यांच्या गुजरातमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबतच्या शंकेला उत्तर देऊ लागतात. त्याक्षणी त्यांचे 'सिनियर' मंत्री त्यांना, 'अरे अरे, यावर काहीही बोलू नका, ये छोड दो,' असे सांगतात....सिनियर मंत्र्यांच्या आवाजातील जरबच एवढी की राज्यमंत्री आपले उत्तर जणू ओठातल्या ओठात जणू गिळूनच टाकतात. राज्यसभेत आज (सोमवार) संध्याकळी घडलेला हा छोटासाच प्रसंग विलक्षण सूचक ठरला...यातील राज्यमंत्री होते, नित्यानंद राय आणि त्यांचे सिनियर गृहमंत्री अमित शहा ! 

लोकसभेने शुक्रवारी (ता.19) मंजूर केलेले मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 राज्यसभेने आज मंजूर केले. हे विधेयक संसदीय परंपरेप्रमाणे छाननीसाठी राज्यसभा प्रवर समितीकडे पाठविण्याची अल्लारम करीम यांची दुरूस्तीही 'सध्याच्या परंपरेप्रमाणे' आवाजी मतदानाने फेटाळली गेली. तत्पूर्वी घडलेला हा छोटासाच, काही क्षणांचा प्रसंग प्रत्यक्ष पाहणाऱ्यांना मात्र अनेकानेक संकेत मिळाले. या कायद्यामुळे राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग अधिक बळकट होतील, अशी ग्वाही मोदी सरकारने दिली.

शहा यांनी अखेरच्या टप्प्यात हस्तक्षेप करताना सांगितले की, यावर केंद्राचे नियंत्रण असूच शकत नाही. अशा शंका घेऊ लागलो, तर कोणतीही घटनात्मक संस्था कामच करू शकणार नाही. मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करणाऱ्या आयोगावर पंतप्रधान, राज्यसभा उपसभापती व गृहमंत्र्यांसह दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेतेही असतील. ही समिती सरकार एकटे मंजूरच करू शकत नाही. इतक्‍या लोकांच्या समितीने मंजूर केलेले नाव एकतर्फी कसे असेल ? आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणल्याने रिक्त पदे भरण्यास मदतच होईल असाही दावा त्यांनी केला.

राय म्हणाले की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश यासाठी नेमायचे की वर्तमान सरन्यायाधीशांनी आपल्या कार्यबाहुल्यामुळे अध्यक्षपद स्वीकारण्यास नकार दिला व नंतर दुसऱ्या न्यायाधीशांना तो प्रस्ताव दिला, तर सरन्यायाधीशांनी नाकारलेला प्रस्ताव ते कसे स्वीकारू शकतील? हा विचार त्यामागे आहे.

आयोगाच्या सदस्यांची संख्या दोनवरून तीनवर वाढविताना त्यातील एक सदस्य महिला असणे बंधनकारक केल्याचे व नवा कायदा मोदींच्या धोरणानुसार 'मानव व मानवतेचे रक्षण' याच सूत्रावर आधारित असल्याचाही दावा राय यांनी केला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Human Rights Bill approved in Rajya Sabha