"एनआयए'ची विश्‍वासार्हता धोक्‍यात- हुसेन दलवाई

नवी दिल्ली- मालेगाव, समझोता एक्‍स्प्रेस आणि अजमेर शरीफ येथील बॉंबस्फोटांतील आरोपी असीमानंद व इतर सात संशयितांची मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनावर मुक्तता केली. त्यामागे राष्ट्रीय तपास संस्थेची (एनआयए) बदललेली भूमिका हे मुख्य कारण आहे. "एनआयए'वर राजकीय दबाव वाढल्याने या संस्थेची विश्‍वासार्हताच धोक्‍यात आली आहे, असा आक्षेप खासदार हुसेन दलवाई यांनी राज्यसभेत बोलताना नोंदवला.

लक्षवेधी सूचनेद्वारे त्यांनी हा मुद्दा मांडला. मात्र, उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी नियमांच्या आधारावर त्यांना या मुद्द्यावर सविस्तर बोलण्यास परवानगी नाकारली.
दहशतवादाच्या मुद्द्यावर धर्माच्या नजरेने पाहू नये, असे सांगून दलवाई म्हणाले, असीमानंद याला जामीन मिळाला असताना अनेक मुस्लिम तरुण त्यांच्यावर काहीही आरोपही नसताना आठ ते दहा वर्षे तुरुंगात पडलेले आहेत व त्यांना जामीन मिळत नाही. असीमानंद हा समझोता एक्‍स्प्रेस, अजमेर व मालेगाव येथील बॉंबस्फोट खटल्यांतील आरोपी आहे. या तिन्ही दहशतवादी घटनांत आपला सहभाग असल्याचे त्याने यापूर्वी नाशिक न्यायालयातही सांगितले आहे. एवढेच नव्हे, तर त्याने याप्रकरणी इंद्रेशकुमार यांच्यासह एका वरिष्ठ संघनेत्याचेही नाव घेतले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर असीमानंद याच्यासह सात जणांना या प्रकरणात जामीन मिळणे धक्कादायक आहेच; पण त्याहून धक्कादायक "एनआयए'ची बदललेली भूमिका आहे. याच तपास संस्थेने नाशिक न्यायालयात असीमानंद याला जामीन देऊ नये, असे सांगितले होते व आता त्याच संस्थेने आपली भूमिका उलटी केली. त्यातून आठ दिवसांपूर्वी या आरोपींना जामीन मंजूर झाला. हे सारे राजकीय दबावातून झाल्याचा आरोप करून, यामुळे "एनआयए'ची विश्‍वासार्हता धोक्‍यात आली असल्याचे दलवाई यांनी सांगितले.

मारहाणीचे समर्थन नाही
दिल्लीजवळच्या नोएडा येथे नायजेरियन विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीचा मुद्दा शरद यादव, आनंद शर्मा, सीताराम येचुरी यांनी मांडला. या वेळी दुसरीकडे असलेल्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी दूरचित्रवाणीवर हा विषय ऐकून राज्यसभेत धाव घेतली व यावर स्पष्टीकरण दिले. त्या म्हणाल्या की, आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना स्थानिकांकडून मारहाणीची ही दुर्दैवी घटना असून, याचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन करता येणार नाही. दोन्ही हल्ले ग्रेटर नोएडात झाले व मी स्वतः उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी याबाबत त्याच दिवशी चर्चा केली. राज्य सरकार याचा निष्पक्ष तपास करेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. या तपासाचा अहवाल येत नाही तोवर दोषींवरील कारवाईबाबत सांगता येणार नाही. मात्र तो तपास लवकरात लवकर व्हावा, यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना आग्रहाने सांगितले आहे. सुषमा स्वराज यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाल्याचे दिसले.