PM मोदींनी शेतकऱ्यांची 'मन की बात' ऐकली नाही तर बळीराजा रेल्वे ट्रॅकवर उतरणार

सकाळ ऑनलाईन टीम
Thursday, 10 December 2020

कृषी मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर शेतकरी नेत्यांनी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे म्हटले आहे. आम्ही सरकारला 10 तारखेपर्यंत मुदत दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमचे म्हणने ऐकले नाही तर आम्ही रेल्वे ट्रॅकवर धरणे धरु, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे.  शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असून संयुक्त किसान मंच याची तारीख ठरवणार आहे. 
 

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले १५ दिवस आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चर्चेचे आवतण सरकारने पुन्हा दिले असतानाच शेतकरी संघटना मात्र तिन्ही कायदे रद्द करा, या भूमिकेवर ठाम आहेत. सरकारने मागण्या मान्य केल्यास देशभरात रेल्वे रोको करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी आज दिला.

सरकारचे लेखी प्रस्ताव कालच फेटाळणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी आजच्या बैठकीनंतर सांगितले की, आम्ही सरकारला कायदे रद्द करण्यासाठी दहा डिसेंबरची मुदत दिली होती. पण सरकारची आठमुठी भूमिका आहे. सरकारने आमची मागणी ऐकली नाही व कायदे रद्द केले नाहीत तर, लवकरच साऱ्या भारतातील रेल्वे रूळांवरही धरणे आंदोलने सुरू करू. सारी रेल्वेवाहतूक ठप्प पाडली जाईल, असा कडक इशारा आंदोलकांच्या वतीने देण्यात आला. संयुक्त शेतकरी संघर्ष समिती लवकरात लवकर देशव्यापी ‘रेल रोको’ आंदोलनाच्या तारखेची घोषणा करेल असेही सांगण्यात आले.

सरकार म्हणतंय, शेतकऱ्यांना लिखित आश्वासन देण्यास तयार, पण...

 

 

शेतकरी संघर्ष समितीचे नेते बुटासिंग यांनी सांगितले की, आम्ही सरकारला कायदे रद्द करण्यासाठी आजची मुदत दिली होती. त्यानंतरही सरकार, चर्चा करू, दुरूस्त्यांबाबत विचार करू हेच पुन्हा सांगत असेल तर काही फायदा नाही. आता देशभरात रेल्वे रोको आंदोलन केले जाईल असा निर्णय आजच्या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी घेतला आहे. पंजाबमधील सर्व टोल नाके, मॉल, रिलायन्सचे पेट्रोलपंप, जिओची मोबाईल दुकाने, भाजप नेत्यांची घरे व कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन केले जाईल.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेतकऱ्यांची एकजूट भक्कम
थंडीचे दिवस व कोरोना महामारीमुळे सरकारला आंदोलनाबाबत कळवळा वाटल्याचे दाखवले जाते त्याबद्दलही शेतकरी नेत्यांनी रोष व्यक्त केला. शेतकरी जमिनीत कष्ट सरतच असतो. तेव्हाही थंडी असेत व विविध साथीही येतात. शेतकरी त्यांना तोंड देण्यासाठी मजबूत असतो तसा यावेळीही आहे, असे राकेश टिकैत यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यांनी आज सांगितले की, सरकारतर्फे जे लेखी प्रस्ताव दिले होते त्यात वेगळे काहीही नाही. सरकार कायदेदुरूस्त्या म्हणते व शेतकरी त्यासाठी अजिबात तयार नाहीत. तिन्ही कायदे रद्द करण्याशिवाय दुसरा मार्ग दिसत नाही. शेतकऱ्यांची एकजूट भक्कम आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: if PM Modi doesnt listen to us doesnt repeal laws well block railway tracks Bhartiya Kisan Union