... तर मी स्वत: जम्मू-काश्मीरमध्ये जाईन : सरन्यायाधीश

वृत्तसंस्था
सोमवार, 16 सप्टेंबर 2019

5 ऑगस्ट 2019 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. तेथील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली असल्याने उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागणं अवघड झाल्याची माहिती बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी दिली.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवून आता महिना उलटून गेला आहे. त्यानंतर तेथील परिस्थितीबाबत अनेक उलटसुलट चर्चा माध्यमांतून तसेच सोशल मीडियातून पसरल्या. तेथे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. 

सरन्यायाधीश म्हणाले की, "गरज पडल्यास मी स्वत: जम्मू-काश्मीरचा दौरा करेन. याबाबतचा एक अहवाल मी जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाकडून मागविला असून हा अहवाल पाहिल्यानंतर जर मला वाटले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये जाणे गरजेचे आहे, तर मी तिथे नक्की जाईन.'' 

'जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत? त्याची माहिती द्यावी,' असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. त्या प्रश्नाला 'काश्मीरमध्ये आतापर्यंत एकही गोळी चालविण्यात आली नाही. मात्र, स्थानिक पातळीवर काही निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत,' असे उत्तर केंद्र सरकारने दिले. 

5 ऑगस्ट 2019 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. तेथील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली असल्याने उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागणं अवघड झाल्याची माहिती बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी दिली.

- युतीचं ठरेना पण, आघाडीचं ठरलं; समान जागा लढवणार!

बाल हक्क कार्यकर्त्या इनाक्षी गांगुली यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये बंधने लादण्यात आली असल्याने 6 ते 18 वर्षांच्या मुलांच्या अटकेसंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी तुम्ही उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मात्र, उच्च न्यायालयात जाणं कठीण असून ते सर्वसामान्यांपासून फार दूर असल्याची माहिती वकील हुफेजी अहमदी यांनी दिली. 

- शरद पवार यांच्या ‘पाकिस्तान’ वक्तव्यावर काय म्हणाले मुख्यमंत्री? ​

याविषयावर बोलताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात दाद मागणं कठीण आहे का? किंवा कोणी तुमच्या मार्गात अडथळा निर्माण करत आहे का? अशी विचारणा केली. तसेच आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून जम्मू-काश्मीरमधील सद्यस्थितीबाबत माहिती हवी आहे. हा सविस्तर अहवाल मिळाल्यानंतर आवश्यकता वाटल्यास मी स्वत: जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात जाईन.  अशी माहितीही त्यांनी दिली. 

- भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीचा भडका उडणार? कारण...


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: If required I will visit Jammu and Kashmir myself says CJI Ranjan Gogoi