केरळ विधानसभेत 'बीफ फ्राय'चा नाश्‍ता

तिरुवनंतपुरम : केंद्र सरकारच्या बीफबंदीच्या अध्यादेशाचा निषेध दर्शवण्यासाठी भरविण्यात आलेल्या केरळ विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाला गुरुवारपासून सुरवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नाश्‍त्यामध्ये 'बीफ फ्राय'चे आयोजन करून केरळ राज्य सरकारने केंद्र सरकाच्या निर्णयाचा अनोख्या पद्धतीने निषेध केला. केरळ सरकारच्या या कृतीने हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी आठवडी बाजारात दुभत्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध घातले होते. या अध्यादेशाचा विरोध करण्यासाठी केरळ विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाला गुरुवारपासून सुरवात झाली. केंद्र सरकारचा अध्यादेश हा जनतेच्या विरोधात असून, यामुळे मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते, असे मत विधानसभेत मांडण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाचा निषेध करणारा ठराव विधानसभेत मांडण्यात आला. या ठरावाला मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्यासह सर्व आमदारांनी पाठिंबा दिला. भाजप आमदार ओ. राजगोपाल यांनी मात्र या प्रस्तावाचा विरोध केला. 

ठरावाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले, नवीन अध्यादेशाचा केरळमधील जनतेला फटका बसत आहे. सुमारे पाच लाख लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पशूंच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायाशी संबंधित आहेत. या अध्यादेशामुळे ते बेरोजगार झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पशूंची खरेदी-विक्री आणि कत्तल खाने हे विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात आणि यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे त्यांनी सुनावले. भाकड गायींच्या देखभालीसाठी शेतकऱ्याला आता 40 हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहे. भारतात बहुसंख्य नागरिक हे मांसाहार करतात आणि नवीन नियम हे अन्यायकारक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

आमदारांनी मारला बीफ फ्रायवर ताव 
विधानसभेच्या कॅंटीनमधील नाश्‍त्यामुळेही हे अधिवेशन वादात सापडले. विधानसभेच्या कॅंटीनमध्ये अधिवेशनाच्या काळात सकाळी अकरानंतर जेवणात बीफ मिळते; पण आज (गुरुवारी) बीफबंदीविरोधातच अधिवेशन असल्याने आम्ही तब्बल दहा किलो बीफ मागवले होते. विशेष म्हणजे बहुसंख्य आमदारांनी नाश्‍त्यामध्ये बीफ फ्रायवर ताव मारला आणि मग ते विधानसभेत गेले, असे कॅंटीनमधील कर्मचाऱ्याने सांगितले. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार एस राजेंद्रन यांनी सर्वांत अगोदर बीफ फ्राय मागितले, असे त्या कर्मचाऱ्याने सांगितले.