राज्य सरकारांना इंधनावरील कर कमी करणे कसे सोपे आहे? समजून घ्या

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती सारख्या वाढत असून केंद्र सरकारने 3 वर्षात प्रथमच नोव्हेंबर मध्ये 2021 पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. केंद्राच्या या निर्णयानंतर बर्‍याच राज्यांनी व्हॅट कमी करून लोकांना दिलासा दिला. परंतु त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे 16 दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सुमारे 14 वेळा वाढवल्या आहेत.

(Fuel Rate In India)

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट गोळा करतात. पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही कर सरकारांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 2020-21 च्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचे सुमारे 18 टक्के उत्पादन हे इंधनाच्या उत्पादन शुल्कातून आले आहे तर राज्य सरकार करातून 25 ते 35 टक्के उत्पन्न कमावत आहे.

जर आपण दिल्लीबद्दल विचार केला तर सध्या केंद्र आणि राज्याचा कर जोडला गेला तर पेट्रोलवर 43 टक्के आणि डिझेलवर 37 टक्के कर आकारला जात आहे. त्याच वेळी क्रेडिट एजन्सी आयसीआरएने म्हटले आहे की, जर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील आधीच्या उत्पादन शुल्काची अंमलबजावणी केली तर वित्तीय वर्ष 2202- 23 मध्ये सरकारला 92 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, केंद्र सरकारने पेट्रोलवर 5 आणि डिझेलवर 10 डॉलरची कपात केल्यानंतर राज्यांनी पेट्रोलवरील भाव कमी केले होते. देशातील सर्व राज्यांच्या जीडीपीतील 0.8 टक्के कपात यामुळे झाल्याचं आरबीआयच्या राज्य वित्त अहवालात म्हटलं होतं.

२०२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर १०.१० लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. तसेच देशातील सर्व राज्य सरकारांनी व्हॅटद्वारे सुमारे 1.89 लाख कोटी रुपये कमावले असल्याची माहिती दिली. 2020-21 या आर्थिक वर्षात, केंद्र सरकारचे कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करातून सुमारे 4.19 कोटी रुपयांचे उत्पन्न होते, ज्यात अबकारी शुल्क 3.73 लाख कोटी रुपये आहे आणि 10,676 कोटी रुपयांचा उपकर आहे.

त्याच वेळी, या कालावधीत, राज्य सरकारांचे पेट्रोलियम उत्पादने आणि पेट्रोल, डिझेलवरील करातून 2.117 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न होते. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर 17 भाजपाशासित राज्याने व्हॅट कमी केला होता. या राज्यांमध्ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्किम यांचा समावेश होता. या व्यतिरिक्त, उत्पादन शुल्क कमी झाल्यानंतर एका आठवड्यानंतर पंजाब आणि ओरिसा राज्य सरकारांनीही व्हॅट कमी करून लोकांना दिलासा दिला होता.

दिल्ली सरकारने डिसेंबरमध्ये व्हॅट कमी केला. महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि झारखंड येथून व्हॅट कमी करून लोकांना दिलासा देण्याचे आवाहन केले. जागतिक संकटा च्या या काळात सर्व राज्यांनी एकत्र काम करत ग्राहकांना दिलासा देण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

(लेखक – आंचल मासिक आणि करुणजीत सिंह)