भारतीय वंशाच्या महिलेनं जिंकला प्रतिष्ठेचा 'पुलित्झर पुरस्कार'

चीन : भारतीय वंशाच्या महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन यांनी 'पुलित्झर' हा अमेरिकेतील सर्वोच्च पत्रकारिता पुरस्कार जिंकला आहे. संशोधनात्मक बातमीदारीसाठी हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार दिला जातो. अमेरिकेतील पुलित्झर बोर्डानं शुक्रवारी या पुरस्काराची घोषणा केली. मेघा राजगोपालन यांनी चीनच्या नजरकैदेतील मुस्लीम शिबिरार्थींवर होणाऱ्या अन्यायाची संशोधनात्मक बातमीदारी केली होती. चीनमध्ये उइगिर मुस्लिम नागरिक आणि इतर अल्पसंख्यांक जातीच्या लोकांना मोठ्या प्रमाणावर नजरकैदेत शिबिरांमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. यावर मेघा यांनी काही धक्कादायक खुलासे करणारं महत्वाचं संशोधनात्मक रिपोर्टिंग केलं आहे. (Indian origin woman journalist wins prestigious Pulitzer Prize)

मेघा राजगोपालन यांच्यासह भारतीय वंशाचे दुसरे एक पत्रकार नील बेदी यांनी टम्पा बी टाइम्सच्या एका संपादकासह लिहिलेल्या संशोधनात्मक बातम्यांसाठी स्थानिक बातमीदारीच्या श्रेणीमध्ये पुलित्झर पुरस्कार जिंकला. यामध्ये फ्लोरिडात एका कायदा प्रवर्तन अधिकाऱ्याकडून मुलांना ट्रॅक करण्यासाठी अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचं उघड केलं होतं. न्यूयॉर्कमध्ये कोलंबिया विद्यापीठाच्या ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ जर्नलिझमच्या एका बोर्डद्वारे पत्रकारितेत उत्कृष्ट कामगिरीला मान्यता देणाऱ्या या 'पुलित्झर' पुरस्कारांचं हे १०५ वं वर्ष आहे.

राजगोपालन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चीनमधील डिटेन्शन सेंटरमध्ये नजरकैदेत असलेल्या अल्पसंख्यांकांच्या शिबिरांमध्ये दोन डझन कैद्यांची मुलाखत घेतली होती. आपल्या मुलाखतीला पुष्टी देण्यासाठी उपग्रहांच्या सहाय्याने मिळवलेली छायाचित्रे आणि थ्रीडी आर्किटेक्चरल सिम्युलेशन तंत्रज्ञानाचा वापर त्यांनी केला होता. या डिटेन्शन सेंटरमध्ये उइगर आणि तर अल्पसंख्यांक जातीच्या लोकांच्या एक लाख मुस्लिमांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.

गेल्यावर्षी जॉर्ज फ्लॉयड हत्याप्रकरणी देण्यात आला होता पुरस्कार

दरम्यान, गेल्यावर्षी तरुण डानेर्ला फ्रेजियरला मिनियापोलिसमध्ये वंशभेदातून पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या अफ्रिकी-अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयडच्या हत्येच्या घटनेचं जीवाची बाजी लावून चित्रिकरण केलं होतं. याप्रकरणी पुलित्झर विशेष प्रशस्तीपत्रानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. त्यानं स्मार्टफोनवर केलेलं हे चित्रिकरण व्हायरलं झालं होतं. यानंतर पोलिसांच्या दंडेलशाहीविरोधात मोठ्या काळासाठी निषेध आंदोलन करण्यात आलं होतं. यानंतर अमेरिकेतील इतर राज्यांमध्ये पोलीस प्रशासनात अनेक बदल घडवून आणले गेले.