नवी दिल्ली - चालू आर्थिक वर्षात एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाचा (जीडीपी) वाढीचा दर 7.1 टक्के राहील, असा अंदाज केंद्र सरकारतर्फे शुक्रवारी वर्तविण्यात आला आहे. मात्र, यासाठी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीचा म्हणजेच ऑक्टोबर अखेरीपर्यंतचाच कालावधी आधारभूत धरण्यात आलेला आहे. नोटाबंदीनंतरच्या परिस्थितीचे परिणाम त्यामध्ये समाविष्ट नाहीत. दरम्यान, काही खासगी पतमूल्यांकन संस्थांनी नोटाबंदी मोहिमेमुळे जीडीपी वाढीचा दर 5 टक्क्यांपर्यंत खालावणार असल्याचे भाकीत केले आहे.
2016-17 या आर्थिक वर्षातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पहिला आगाऊ अंदाज संख्याशास्त्र आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय आणि देशाचे मुख्य संख्याशास्त्रज्ञ टी.सी.ए. अनंत यांनी सादर केला. 2011-12 आर्थिक वर्षाचे राष्ट्रीय उत्पन्न आधारभूत धरून हा अंदाज काढण्यात येतो. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मध्यावधी आढाव्यातही जीडीपी वाढीचा दर अर्ध्या टक्क्याने कमी होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता व त्यानुसारच संख्याशास्त्र विभागाने गेल्यावर्षीच्या 7.6 टक्के विकासदराच्या तुलनेत वर्तमान दर 7.1 टक्क्यांपर्यंत खालावल्याचे दर्शविले आहे.
अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन क्षेत्रात घसरण नोंदविली गेली असून, ती 9.3 टक्क्यांवरून (2015-16) 7.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. खाद्यवस्तूंचा घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) 6.9 टक्क्यांनी वाढलेला आहे, उत्पादित वस्तूत 2 टक्के वाढ झाली आहे. वीजक्षेत्रात उणे 1.4 टक्के वाढ नोंदविली गेली. ग्राहक किंमत निर्देशांकातही या काळात 5 टक्के वाढ झाल्याचे या अंदाजात नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ महागाई झालेली आहे, तसेच ज्या वीजक्षेत्रात आतापर्यंत असंख्य निर्णय झाल्याचे सांगितले जाते, त्यामध्ये अजूनही "प्रकाश' दिसत नसल्याचे चित्र आहे.
खाण-खनिज आणि खननक्षेत्रातही 2016-17 मध्ये 1.8 टक्क्यांनी घट अपेक्षित आहे. खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनात अनुक्रमे 3.5 व 3.7 टक्क्यांनी घसरण झालेली आहे. वीज, गॅस, पाणीपुरवठा आणि अन्य ग्राहक व नागरिक उपयोगी सेवांमध्ये देखील 0.1 टक्क्याने घट अपेक्षित आहे.
|