जाणून घ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या २० लाख कोटीं पॅकेजचा ‘ब्रेक-अप’

नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यानंतर पाच टप्प्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध क्षेत्रांसाठीच्या तरतूदींची घोषणा केली आहे. विविध क्षेत्रांना आणि घटकांना करण्यात आलेल्या एकूणम २० लाख कोटी रुपयांच्या मदतीची विभागणीसुद्धा अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

२० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची विभागणी अशी 
अनुक्रमांक क्षेत्र किंवा घटक मदतनिधी किंवा सरकारवरील भार (कोटी रुपये) सरकारची उद्योग-व्यवसायांना मदत
१. १५,००० रुपये मासिक वेतन असणाऱ्यांच्या १०० टक्के ईपीएफसाठी तरतूद - २,५००
२. प्राप्तिकर रिफंड - १८,०००
३. व्यवसायांना विनातारण कर्ज - ३,००,०००
४. एमएसएमईच्या थकित कर्जासाठीची तरतूद - २०,०००
५. इक्विटी भांडवली तरतूद - ५०,०००
६. टीडीएस दरात कपात - ५०,०००
७. मुद्रा कर्ज (व्याजातील सवलतीसाठीची तरतूद) - १,५००

सरकारची सर्वसामान्यांना मदत
१. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना -  १,७०,००० (५ किलो गहू, ५०० रुपये जनधन खात्यात)
२. शेतकरी-१७,४०० (शेतकऱ्यांच्या खात्यात २,००० रुपये)
३. कोविड-१९साठीचा आपत्कालीन आरोग्य मदत निधी- १५,००० 
४. किसान कार्ड कर्ज-२,२५,००० 
५. शेतकऱ्यांसाठी कर्ज- ८६,६००
६. स्थलांतरित मजूरांसाठी मदत - १४,५०२
७. ग्रामीण पायाभूत सुविधा - ४,२००       
८. स्ट्रीट वेंडर - ५,०००
९. कॅम्पा फंड्स -६,००० 
१०.शेतकऱ्यांसाठी आपत्कालीन निधी - ३०,००० 
११. गृहकर्जाच्या व्याजावरील सबसिडी- ७०,०००
------------
काँग्रेसच्या मनरेगा रोपट्याला केंद्राकडून संजीवनी
-------
आता टाटास्काय आणि एअरटेल डिश टीव्हीवर भरणार शाळा; अर्थमंत्र्यांची घोषणा
-----------
मोठी बातमी : आत्मनिर्भर भारत-५  अर्थमंत्र्यांच्या 7 महत्त्वाच्या घोषणा
----------
सरकारची बॅंका आणि वित्तीय संस्थांसाठी मदत
१. कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्ये (सीआरआर) कपात - १,३७,०००
२.टार्गेटेड लॉंग टर्म रेपो ऑपरेशन्स (टीएलटीआरओ) आणि एमएमएफद्वारे चलन तरलता-२,८७,०५० 
३.स्पेशल रिफायन्स फॅसिलिटी आणि स्पेशल लिक्विडिटी फॅसिलिटी - १,३०,०००
४. अंशत: पतपुरवठा (पार्शियल क्रेडिट गॅरंटी) - ४५,०००
५. डिस्कॉमसाठी मदत (कर्ज) - ९०,०००
६. कृषीविषयक व्यवसायांसाठी खेळते भांडवल (वर्किंग कॅपिटल अॅग्री एंटिटिज) - ६,७००
७. नाबार्डद्वारे आर्थिक मदत-२९,५००

एकूण विभागणी (ब्रेक अप) (कोटी रुपये)
सरकार करणार असलेला खर्च - ३,२०,९०२
कर्ज आणि इतर चलन तरलतेसाठीच्या तरतूदी - १६,६०,०५०
(या व्यतिरिक्तसुद्धा इतरही काही तरतूदी, व्याजावरील सवलती, गॅरंटी आणि खर्चाचा समावेश सरकराने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये आहे. सरकारने एकूण २० लाख ९७ हजार ५० कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे.