कांद्याची मागणी नोंदवण्याची राज्यांना सूचना

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Saturday, 7 November 2020

कांद्याच्या चढ्या दरांना आळा घालण्यासाठी आयात केलेल्या १५,००० टन कांद्याच्या पुरवठ्याचा आदेश नाफेडने आज जारी केला. या अतिरिक्त कांद्यामुळे देशातील बाजारपेठांत कांद्याचा पुरवठा वाढेल व किमती आटोक्‍यात येतील अशी आशा नाफेडला वाटते. कांदा दरवाढीने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांनाही त्यामुळे सणासुदीच्या काळात दिलासा मिळणार आहे.

नवी दिल्ली - कांद्याच्या चढ्या दरांना आळा घालण्यासाठी आयात केलेल्या १५,००० टन कांद्याच्या पुरवठ्याचा आदेश नाफेडने आज जारी केला. या अतिरिक्त कांद्यामुळे देशातील बाजारपेठांत कांद्याचा पुरवठा वाढेल व किमती आटोक्‍यात येतील अशी आशा नाफेडला वाटते. कांदा दरवाढीने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांनाही त्यामुळे सणासुदीच्या काळात दिलासा मिळणार आहे. देशातील दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयात कांद्याच्या वेळोवेळी सुरळीत पुरवठ्यासाठी नाफेडने एक योजना तयार केली आहे. जलदगतीने कांदा पोचविता यावा यासाठी राज्य सरकारांना त्यांची आवश्‍यकता कळविण्यास नाफेडने सांगितले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

सरकारी आकडेवारीनुसार देशात कांद्याचा सर्वाधिक वार्षिक खप उत्तर प्रदेशात होतो. त्यापाठोपाठ बिहार व महाराष्ट्रातून कांद्याची सर्वाधिक मागणी असते. गुजरात देशात सर्वांत कमी कांदा खाणाऱ्यांचे राज्य आहे. देशाची कांद्याची वार्षिक आवश्‍यकता १६५ लाख टन असते. लासलगाव व अन्य बाजारपेठांत येणाऱ्या कांद्याच्या तुलनेत ही गरज नेहमीच पुरेशी पडते असेही नाही. यंदा जुलै-ऑगस्टपासून कांद्याचे दर वाढू लागले. सध्या घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांदा ८० ते १०० रुपये प्रती किलोपर्यंत पोचल्याने सामान्य ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. दुसरीकडे केंद्राने मध्यंतरीच्या काळात अचानक कांदा निर्यातबंदी केल्याने उत्पादकांनाही मोठी झळ बसली.

निवृत्तीवेतनात निम्म्याहून अधिक कपात; केंद्राकडून लष्कराच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण?

कांद्याच्या चढ्या दरांना आळा घालण्यासाठी मुख्यतः तुर्कस्तान व रशियातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या १५००० टन आयात कांद्याच्या देशातील बाजारपेठांतील वितरणासाठी लिलाव पुकारण्यात आले. नाफेडने या लिलावांना अंतिम स्वरूप दिले असून आयात कांद्याच्या वितरणाचे आदेश आज जारी केले. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, राजस्थान व इतर राज्यांतून रबी हंगामातील शिल्लक साठा व खरिपातील नव्याने येणारा कांदा तसेच आता आयात होणारा कांदा यामुळे किमती नियंत्रणात येतील असे नाफेडने म्हटले आहे. 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Instructions to states to register onion demand