न्या. कर्नान यांच्याविरोधात अटक वॉरंट

सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कारवाई

नवी दिल्ली : न्यायालय अवमानप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एस. कर्नान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर पावले उचलत त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट बजावले. एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला ते सेवेत असताना अटक वॉरंट बजावले जाण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

31 मार्चला या प्रकरणी सुनावणी होणार असून, या सुनावणीवेळेस न्या. कर्नान यांच्या उपस्थितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे जामीनपात्र वॉरंट बजावले आहेत. सुनावणीस हजर राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्नान यांना वारंवार सांगूनही त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच, "न्या. कर्नान यांची उपस्थिती निश्‍चित करण्यासाठी त्यांनी कोणताच इतर मार्ग शिल्लक ठेवला नसल्याने त्यांना 31 मार्चच्या सुनावणीसाठी हजर करण्यासाठी जामीनपात्र वॉरंट बजावत आहोत,' असे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. दहा हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्‍याच्या अटीवर हे वॉरंट बजावण्यात आले आहे. पश्‍चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालकांनी स्वत: या वॉरंटची अंमलबजावणी करावी आणि न्या. कर्नान यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर करावे, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्या. कर्नान यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर आरोप करत त्यांच्याविरुद्ध खुले पत्र लिहिल्यानंतर त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई सुरू केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्नान यांना 13 फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे आदेश देत, त्यांच्याविरोधात कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. मात्र, कर्नान हे या वेळी उपस्थित राहिले नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी आपण दलित असल्यामुळे अन्याय होत असल्याचा दावा करत हे प्रकरण संसदेत नेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. तसेच, उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असल्याने आपल्याविरोधात कारवाई करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते.