न्या. लोयांचा संशयास्पद मृत्यू गंभीर बाब

नवी दिल्ली - बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणारे केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) विशेष न्यायाधीश बी.एच.लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू ही गंभीर बाब आहे असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारकडून याबाबत उत्तर मागविले. या प्रकरणाची द्विपक्षीय सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्या. अरूण मिश्रा, न्या. एम.एम.शांतनागौडर यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचे वकील निशांत कंटेश्‍वरकर यांना 15 जानेवारीपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. दिवंगत न्या. लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित कागदपत्रे आणि त्यांचा शवविच्छेदन अहवाल सादर करा, त्यासाठी सरकारच्या सूचना विचारात घेण्याची गरज नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 जानेवारी रोजी होईल.

सुनावणीस आक्षेप
याप्रकरणी न्यायालयामध्ये "बॉंम्बे लॉयर्स असोसिएशन'ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ दुष्यंत दवे यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या ताब्यात असून सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेऊ नये असे मत मांडले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यास उच्च न्यायालयावर आपोआप मर्यादा येतील अशी शंकाही त्यांनी यावेळी उपस्थित केली. याप्रकरणी महाराष्ट्रातील पत्रकार बी.आर.लोणे यांची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ विधीज्ञ इंदिरा जयसिंह यांनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला.

आक्षेपांवरही विचार
सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपण या याचिकांचा अभ्यास करू तसेच या संदर्भात उपस्थित आक्षेपांवरही गांभीर्याने विचार केला जाईल असे सांगितले. लोया यांचा 1 डिसेंबर 2014 मध्ये नागपूर येथे हृदयविकाराच्या झटक्‍याने संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला होता. ते येथे त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी आले होते. लोया यांचा ज्या परिस्थितीत मृत्यू झाला आणि त्यांचा सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणाशी असणारा संबंध लक्षात घेता या प्रकरणाची चौकशी केली जावी अशी मागणी त्यांच्या कुटुंबीयांनी केली होती.