बालिकागृह लैंगिक अत्याचार; खटला बिहारऐवजी नवी दिल्ली न्यायालयात

नवी दिल्ली : ""आता खूप झाले. मुलांना अशाप्रकारे वागविता येत नाही,'' असा उद्वेग व्यक्त करीत मुझफ्फरपूर बालिकागृहातील लैंगिक अत्याचाराचा खटला बिहार न्यायालयातून नवी दिल्ली न्यायालयात वर्ग करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. 

बिहारमधील मुझफ्फरपूरसह 16 निवारागृहांच्या व्यवस्थापनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला फटकारले. या प्रकरणाच्या चौकशीत असमाधानकारक प्रतिसाद मिळाला तर राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाचारण केले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. या लैंगिक अत्याचाराची सुनावणी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या घटनेच्या तपासाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यापुढे हा खटला साकेत जिल्ह्यातील बाल लैंगिक गुन्हे संरक्षण कायदा (पोस्को) न्यायालयात चालेल, असे त्यांनी सांगितले.

खंडपीठात न्या. दीपक गुप्ता, न्या. संजीव खन्ना यांचाही समावेश होता. हा खटला आजपासून दोन आठवड्यांत वर्ग करण्यासाठी सर्व साहाय्य करण्याचे व त्याची सर्व माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने बिहार सरकारला दिले. 
यापूर्वी बिहारमधील 16 निवारागृहांमधील बालिकांच्या लैंगिक व शारीरिक शोषणाच्या घटनेचा तपास करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणला (सीबीआय) दिला होता. आजच्या सुनावणीत खंडपीठाने राज्यातील निवारागृहे, त्यांचे व्यवस्थापन व त्यांच्या कामकाजात सरकारची भूमिका याविषयी विचारणा सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांकडे केली. त्यांच्या उत्तरावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले.

"तुम्हाला प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्यास आम्ही सांगत नाही. येथे प्रतिज्ञापत्र म्हणजे दोन आठवड्यांचा कालावधी आहे. प्रत्येक प्रश्‍नाला उत्तर योग्य द्या. जर तुम्हाला उत्तरे माहीत असतील तरच ती द्या, अथवा आम्ही तुमच्या मुख्य सचिवांना किंवा या विषयातील माहीतगार अधिकाऱ्यांना बोलावू,'' अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारच्या वकिलाला सुनावले.

"आता खूप झाले. मुलांना अशा प्रकारे वागणूक देता येत नाही. तुमच्या अधिकाऱ्यांनी मुलांशी अशी वर्तणूक करणे अपेक्षित नाही. मुलांना वाचवा,'' असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. 

न्यायालयाचे "सीबीआय'वर ताशेरे 

या घटनेचा तपास करणारे "सीबीआय'चे माजी सहसंचालक ए. के. शर्मा यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात बदली झाली असल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ""तपास अधिकाऱ्यांची बदली करणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे,'' असे सांगत "सीबीआय'चे तत्कालीन हंगामी प्रमुख एम. नागेश्‍वर राव यांनी 12 फेब्रुवारीला न्यायालयापुढे हजर राहण्याचा आदेश दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या दोन आदेशांचे उल्लंघन केल्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. न्यायालयाची परवानगी न घेता शर्मा यांची 17 जानेवारीला बदली करीत न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी राव यांना खंडपीठाने नोटीस बजावली. या प्रकरणाच्या तपास पथकातून शर्मा यांना बाहेर काढून त्यांची बदली करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने "सीबीआय'चे संचालक ऋषीकुमार शुक्‍ला यांना दिले.