आज ठरणार कर्नाटकचा 'स्वामी'

बंगळूर : कर्नाटकातील सत्तासंघर्षात उद्या (ता. 22) बहुमताचे शिवधनुष्य कोण पेलणार याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिले असून, कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) आघाडीप्रमाणेच भाजपनेही जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे राज्यातील आघाडी सरकार अल्पमतात आले असून, राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी विश्‍वासदर्शक ठरावावरील मतदानासाठी घालून दिलेल्या दोन्ही डेडलाइन्स सत्ताधाऱ्यांनी धुडकावून लावल्याने सत्तेचा सस्पेन्स आणखी वाढला आहे.

सत्ताधारी आघाडी विश्‍वासदर्शक ठरावावरील चर्चा सोमवारीही लांबविण्याची शक्‍यता वर्तविली जात असून, सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आघाडीच्या नेत्यांना आहे. सध्या बंडखोर आमदार पूर्वीच्या भूमिकेवर ठाम असले, तरीसुद्धा त्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केले जात आहेत. राज्यपाल वजूभाई वाला यांच्या विधिमंडळ कामकाजातील हस्तक्षेपाला आक्षेप घेत कॉंग्रेस आणि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. न्यायालयाने पक्षादेशाच्या अनुषंगाने 17 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशालाही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. कर्नाटक विधिमंडळाचे कामकाज विधानसभा अध्यक्षांनी शुक्रवारीच दोन दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेत विश्‍वासदर्शक ठरावावरील मतदान सोमवारी म्हणजे उद्यापर्यंत पुढे ढकलले होते. विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांनीही आता विश्‍वासदर्शक ठराव फार काळ लांबविता येणे शक्‍य नसल्याचे म्हटल्याने सोमवारीच मतदान होणे अपेक्षित आहे. 

राज्यपालांकडे नजरा 
सत्ताधारी आघाडीने विश्‍वासदर्शक ठरावावरील चर्चा आणखी काही काळ लांबविल्यास राज्यपाल काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण राज्यातील सत्तानाट्याचा अहवाल राज्यपालांनी आधीच केंद्र सरकारला सादर केला आहे. सध्या बंडखोर आमदार हे मुंबईमध्ये ठाण मांडून बसले असून, आघाडीच्या बड्या नेत्यांकडून त्यांची मनधरणी सुरू आहे. तेरा बंडखोर आमदारांनी मात्र आम्ही कोणत्याही स्थितीमध्ये राजीनामा माघारी घेणार नसल्याचे म्हटले आहे. 

तर भाजपही न्यायालयात 
सध्या भाजपच्या सगळ्या आमदारांचा मुक्काम रिसॉर्टवर असून सत्ताधारी आघाडीनेही त्यांच्या आहे त्या आमदारांना सुरक्षितस्थळी ठेवले आहे. विश्‍वासदर्शक ठरावावरील चर्चा आणखी लांबली तर विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असून, विश्‍वासदर्शक ठरावावरील मतदानानंतर सरकार कोसळताच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष येडियुरप्पा हे तातडीने सत्तास्थापनेचा दावा करणार आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंडखोर आमदारांना अधिवेशनास उपस्थित राहण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, अशा स्थितीमध्ये पक्षादेशदेखील गैरलागू ठरतो. आता सगळ्यांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाकडे असून आम्ही सोमवारपर्यंत वाट पाहणार आहोत. - येडियुरप्पा, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप 

धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे संस्थापक अध्यक्ष एच. डी. देवेगौडा यांनी कॉंग्रेसश्रेष्ठींसोबत चर्चा केली असून, कोणताही कॉंग्रेस नेता मुख्यमंत्री होणार असेल तरीही आपण विरोध करणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. परमेश्‍वर, सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यापैकी कोणताही पर्याय पुढे येऊ शकतो. - डी. के. शिवकुमार, कॉंग्रेस नेते