वॉरंटी आणि गॅरंटी

कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी काँग्रेसची ‘वॉरंटी’ अजून पुरती संपलेली नाही असा दिलासा पक्षाला दिला, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अत्यंत आक्रमकपणे प्रचार करतात तेव्हा बाकी सगळ्या नकारात्मक बाबी वाहून जातात आणि भाजप फक्त विजयीच होऊ शकतो या ‘गॅरंटी’पुढं प्रश्‍नचिन्ह लागलं.

दक्षिणेतील जमीन भाजपसाठी अजूनही सहज मतांचं पीक काढण्याइतकी अनुकूल नाही, हे कर्नाटकचा निकाल सांगतो. तसंच अतिवापरानं धार्मिक ध्रुवीकरणाचं अस्त्रं बोथट होतं आहे काय असा प्रश्‍नही तयार करतो.

लोकांच्या समस्यांभोवती प्रचारव्यूह रचून निवडणुका जिंकता येतात अशी आशा दिसणंही ध्रुवीकरणाच्या लाटेत भोवंडून गेलेल्या विरोधकांसाठी आशा लावणारं. म्हणून कर्नाटक विधानसभा आणि लोकसभेसाठी निराळा कौल देऊ शकतो असा इतिहास असला तरी यावेळचा निकाल देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठरतो.

- श्रीराम पवार

भाजपची गणितं चुकली

कर्नाटकानं अत्यंत स्पष्टपणे काँग्रेसच्या पारड्यात वजन टाकलं आहे. त्रिशंकू स्थिती, घोडेबाजाराच्या शक्यता यातून निकालात निघाल्या आहेत. भाजपच्या दुपटीहून अधिक जागा काँग्रेसनं जिंकल्या आणि भाजपनं ४० टक्क्यांहून अधिक जागा गमावल्या हे कर्नाटकात प्रस्थापित भाजप सरकारविरोधातील रोष किती टोकाचा होता हेच दाखवते.

त्याचबरोबर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या करिष्म्याला आणि ‘बूथ मॅनेजमेंट’सारख्या अति कौतुक झालेल्या व्यवसायातून साकारलेली निवडणूक जिंकण्याची अजस्त्र यंत्रणा यांनाही मर्यादा आहेत. स्थानिक नेतृत्व, मुद्दे, भावना यांना वातावरण फिरविण्याचं कौशल्य हे कायम पर्याय देत नाही, हे निकाल स्पष्ट करतो. जो भाजपसाठी सर्वांत मोठा धडा असेल.

तर भाजपलाही रोखता येतं, मुद्दा एकजुटीनं मैदानात उतरण्याचा, कितीही आक्रमक प्रचार झाला तरी आपली रणनीती शांतपणे सातत्यानं चालवत राहण्यचा असतो. देशातला मध्यवर्ती प्रवाह बनलेल्या भाजपला आणि त्यांच्या सर्वसमर्थ मानल्या जात असलेल्या नेत्यांना राज्य कसंही चाललं तरी हवं ते घडविता येणं सोपं नाही हेही हा निकाल शिकवतो.

भाजपनं ऑपरेशन कमळ म्हटल्या जाणाऱ्या राजकीय कुरघोड्यांच्या खेळात कर्नाटकातील काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सरकार पाडलं आणि पक्षाचे सर्वांत ताकदवान नेते वाय. एस. येडियुरप्पा यांच्याकडे सूत्र दिली, मात्र हायकमांडच्या नजरेच्या धाकात न राहणाऱ्या कोणालाही हे हायकमांड फार काळ सहन करू शकत नाही.

२०१४ नंतरची पक्षाची वाटचाल याच प्रकारची आहे. येडियुरप्पा यांना बदलून बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यापासून भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांची गणितं या राज्यात चुकत गेली. मग १५० जागा जिंकण्याचं स्वप्न अर्ध्यावरचं अटकलं तर आश्चर्य उरत नाही.

भाजपचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यातील प्रभावी समाजिक समूहांबाहेरचं नेतृत्व प्रस्थापित करायचं. प्रभावी समूहांतील हायकमांडच्या कलानं जाणारंच नेतृत्व उभं करायचं हे कधीतरी हायकमांडी तोऱ्यात वावरणाऱ्या काँग्रेससारखंच ते खपून जातं जोवर शीर्षस्थ नेता कोणासाठीही मतं मिळवू शकतो.

ते जिथं जमतं तिथं हायकमांड संस्कृतीसमोर मान तुकवणं इतकंच इतरांच्या हाती उरतं. दक्षिणेत भाजपकडं अजूनही ते सामर्थ्य आलेलं नाही. या निवडणुकीचा एक परिणाम म्हणजे बाजूला पडलेल्या येडियुरप्पांच्या नेतृत्वाला संजीवनी मिळेल.

तुलना काँग्रेसच्या पथ्यावर

कर्नाटक हे एकच राज्य आतापर्यंत दक्षिणेतून भाजपच्या हाती लागलं होतं. तिथंही पक्षनेतृत्वानं काहीही ठरवावं ते पक्ष आणि लोकही मान्य करतील असं स्थान भाजपला अजून साधलेलं नाही. या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात नवे उमेदवार देणं असो की ज्येष्ठ नेत्याकडं दुर्लक्ष करणं असो भाजपला भोवलं.

भाजपकडून डबल इंजिन सरकारचा डंका पिटला जातो, मात्र कर्नाटकात याचा काही लाभ झाल्याची लोकभावना नव्हती उलट राज्यातील सरकारबद्दल कमालीची नाराजीच होती. खास करून या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याची संधी काँग्रेसला मिळाली, हा भाजपच्या राज्यातील आणि केंद्रातील नेत्यांच्या दुर्लक्षाचाही परिणाम होता.

कर्नाटकात सरकारी कामात ४० टक्के भ्रष्टाचार होतो हा आक्षेप कॉँग्रेसला लोकांत ठसवता आला याचं कारण अशी तक्रार करणाऱ्या स्वपक्षीयांकडंही पक्षानं लक्ष दिलं नाही. ‘४० टक्के कमिशन सरकार’ हे प्रकरण इतकं घट्ट चिकटलं की खुद्द पंतप्रधानांनी त्याचा प्रतिवाद करूनही कोणी विश्‍वास ठेवत नव्हतं.

पंतप्रधानांची वक्तृत्वशैली कितीही अमोघ असली आणि विरोधकांनाच खोड्यात पकडण्याची क्षमताही अफाट असली तरी लोकांचा स्वानुभव त्याहून अधिक परिणामकारक ठरत होता. बोम्मई आणि सिद्धरामय्या यांच्या सरकारची तुलना काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारी होती.

ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न

या निवडणुकीत काँग्रेसला तुलनेत वातावरण अनुकूल असेल हे दिसतच होतं. मात्र पंतप्रधान प्रचारात उतरल्यानंतर ते सारं चित्र बदलून टाकतील हा आशावाद भाजपला होता. मोदी गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आदी नेत्यांनी झंझावाती प्रचार केला यात शंकाच नाही. मात्र त्याला लोकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.

याचं कारण हा प्रचारी झगमगाट कंत्राटी पद्धतीनं तयार करता येत असला तरी प्रचारातील मुद्दे आणि लोकांच्या अपेक्षा यात अंतर पडलं होतं. अशा वेळी ध्रुवीकरण हाच मंत्र बनवणं हा भाजपसाठी शेवटचा मार्ग होता. तो आक्रमकपणे भाजपनं अवलंबलाही.

भाजपच्या देशपातळीवरच्या यशात हा मंत्राचा वाटा निर्विवाद आहे. उत्तर प्रदेशात तर योगी आदित्यनाथ यांनी ८० टक्के विरुद्ध २० टक्के असा हिशेबच मांडला होता जो धार्मिक ध्रुवीकरणाकडं स्पष्ट निर्देश करणारा होता. याच मोहिमेचा भाग म्हणून टिपू सुलतानपासून हिजाबवरचा वाद, लव्ह जिहाद, केरळ स्टोरी, ते अगदी बजरंग बलीपर्यंत सारं काही प्रचारात आलं.

कर्नाटकात मुस्लिमांतील मागास घटकांना असलेलं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर झाला. त्या त्या प्रदेशातील जातगणितं, धर्माचं त्याला घालता येणारं कोंदण त्याभोवतीची संवदेनशीलता आणि प्रादेशिक अस्मितांना साद घालत विरोधकांना नामोहरम करण्याची एक राजकीय रेसिपी भाजपनं सिद्ध केली आहे. सतत यशस्वी होत असलेली ही रणनीती कर्नाटकात आपटली.

याचं कारण जी प्रतीकं वापरली जात होती त्याहून अधिक रोष महागाई, बेरोजगारीसारख्या मुद्यांवर होता. म्हणूनच अगदी बजरंग बली की जय म्हणा आणि मतदान करा या पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतरही भाजपचा दणकून पराभव टळला नाही. मोदी यांना विरोधकांकडून एखादं निसटतं विधान कृती हवी असते ज्याभोवती निवडणुकीची हवा पालटवणारं नॅरेटिव्ह ते उभं करू शकतात. यावेळी त्यांच्या हाती दोन अशी आयुधं काँग्रेसनं दिली.

एकतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यांचा विषारी साप असा उल्लेख करून दिलं तर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलावर बंदीचा उल्लेख करून दुसरं हत्यार मोदींना दिलं गेलं. मोदी यांनी त्यांच्या खास शैलीत याचा भरपूर वापर केला आपल्याला आतापर्यंत ९१ अपशब्द वापरल्याचं ते सांगत व्हिक्टिम कार्ड वापरायचा त्याचा प्रयत्न होता.

पंतप्रधानांचा अवमान हा मुद्दा बनवायचा प्रयत्नही झाला मात्र काँग्रेसकडून अपशब्दाच्या यादीपेक्षा लोकांच्या समस्यांची यादी केली तर अधिक बरं असं सांगत प्रतिवाद केला गेला. बजरंग दलावरच्या बंदीच्या आश्‍वासनावरुन हा तर हनुमानाचा अवमान असा प्रचार करायचा प्रयत्न झाला. निवडणुकीच्या प्रचारसभांत बजरंग बलींचा जयघोष सुरु झाला.

त्यालाही कोणी फारसं मनावर घेतलं नाही असंच निकाल सांगतो. यातून मोदी यांच्या निवडणूका खेचून आणण्याच्या क्षमेतपेक्षा लोकांची नाराजी अधिक मोठी होती अशा नाराजीकडं चक्क दुर्लक्ष करत लोकांना भलतीकडं वळविण्याचे प्रयोग लोकांनी मनावर घेतले नाहीत हे स्पष्ट होतं तसंच ध्रुवीकरणावरचा अति भरवसा प्रत्यक्ष कामगिरीला पर्याय नसतो हेही दिसतं.

काँग्रेसच्या आश्‍वासनांचा परिणाम

कर्नाटकची म्हणून काही विशिष्ट जात समीकरणं निश्चितच आहेत. यात लिंगायत नेतृत्वावर भाजपचे पक्षश्रेष्ठी अन्याय करत असल्याची भावना तयार झाली होती. त्याचा लाभ आतापर्यंत भाजपला उचलून धरणाऱ्या समूहावर नक्कीच झाला असेल, मात्र केवळ लिंगायतच नाही तर बहुतेक सर्व सामाजिक समूहात काँग्रेसचा टक्का वाढला असल्याचं मतदानोत्तर चाचण्या तसंच मोजणीनंतर लगेचच समोर आलेली आकडेवारीही सांगते.

यावेळी जातीइतकाच मतदारांचा सामाजिक आर्थिक स्तरही परिणाम घडवताना दिसत होता. सर्व धर्म आणि जातसमूहातील गरीब वर्ग भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसकडं अधिक आकर्षित झाल्याचं दिसत होतं ते निकालांनीही अधोरेखित केलं. याचं एक कारण ज्यांचा पंतप्रधान रेवडी म्हणून उल्लेख करतात त्या लोकांना थेट मदत करणाऱ्या योजनांची काँग्रेसची आश्‍वासनं.

आणि ही आश्‍वासनं म्हणजे भाजपच्या सत्ताकाळात महागाईनं होरपळलेल्या लोकांना दिलासा देण्याचं धोरण असल्याचं ‘नॅरेटिव्ह’ खपविण्यात कॉँग्रेसला आलेलं यश. ४५० रुपयांचा गॅस सिलिंडर १२०० रुपयांना झाल्याचा प्रचार ध्रुवीकरणाच्या मात्रेहून अधिक प्रभावी ठरत होता. २०० युनिट मोफत वीज, महिलांना, बेरोजगारांना थेट आर्थिक मदत यासारखी आश्‍वासनं लोकांना अधिक भावली असतील तर नवल नाही.

एकसंध काँग्रेस

कॉँग्रेस एकसंधपणे निवडणूक लढली हे पक्षाचं कर्नाटकातील आणखी एक बलस्थान. पक्षात माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार हे दोन मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असलेले नते आहेत त्यांच्यात स्पर्धाही आहे. मात्र निवडणुकीत सर्व गट एकजुटीनं लढले. प्रचारात नेहमी मोदी आणि राहुल गांधी यांची तुलना होते यात मोदी कायमच पुढं असतात.

यावेळी मात्र राहुल आणि प्रियांका असे दोघेही मजबुतीनं मुकाबला करीत होते. राहुल यांच्या भारत जोडो यात्रेचाही लाभ कॉँग्रेसला झाला. या यात्रा मार्गावरील बहुसंख्य जागा काँग्रेसने जिंकल्या राहुल यांनी प्रचार केलेल्या भागतील काँग्रेसचे जिंकण्याचं प्रमाण मोदी यांनी प्रचार केलेल्या भागात भाजप जिंकण्याच्या प्रमाणाहून बरंच अधिक आहे.

म्हणजेच स्थानिक नेतृत्व, मुद्दे, प्रचारव्यूह आणि राष्ट्रीय नेतृत्व या साऱ्या आघाड्यांवर भाजपच्या अवाढव्य यंत्रणेला काँग्रेसनं शह दिला. या निवडणुकीतील धर्मनिरपेक्ष जनता दल हा एक घटक होता. हा पक्ष अन्य दोन पक्ष बहुमत मिळविणार नाहीत आणि आपल्याला सत्तास्थापनेत महत्त्व येईल यावर विसंबून होता या पक्षाचा जनाधार झपाट्यानं घटतो आहे हे निवडणुकीनं दाखवलं आहे. तो कॉँग्रेस प्रामुख्यानं मिळवतो आहे हा काँग्रेससाठी मोठाच लाभ.

दक्षिण विजयाला खीळ

या निवडणूक यशाचा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे काँग्रेसला अत्यंत गरजेचा विजय मिळाला. देशभर संघटन असलेला आणि मतं मिळवू शकणारा हाच एक भाजपेतर पक्ष आहे, मात्र त्याच्याशी आघाडीही तोट्याची ठरण्याची शक्यता असते असा किमान उत्तर भारतातील अनुभव असताना या पक्षाचं करायच काय असाच पेच विरोधी स्पेसमध्ये तयार होत असताना हा पक्ष स्वबळावर भाजपला रोखू शकतो, हे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढवणारं आहे.

विरोधकांनाही हा विजय उभारी देणारा विरोधकांत कॉँग्रेसची प्रतिष्ठा वाढवणारा आहे. कर्नाटक जिंकून दक्षिणेत हातपाय पसरण्याची सुरुवात करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांत या निकालानं मोठाच अडथळा आणला आहे.

दक्षिण भारतात भाजपला फारसं स्थान नाही ही प्रतिमा आणखी गडद होण्यात निकाल मदत करणारा आहे जे २०१४च्या लोकसभेच्या तयारीत महत्त्वाचं बनेल. लोकसभा आणि विधानसभांत निरनिराळा कौल देणारं कर्नाटक राज्य आहे. मात्र इथल्या विजयाचा लाभ काँग्रेसला अधिक ताकदीनं राजस्थान, मध्यप्रदेशसारख्या भाजपशी थेट लढत असलेल्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांत होऊ शकतो.