Karnataka Vidhansabha : विजयी झालेल्या २२३ आमदारांपैकी १२२ आमदार कलंकित; ७१ जणांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचे गुन्हे

बंगळूर - कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या २२३ आमदारांपैकी १२२ (५५ टक्के) जणांविरुद्ध फौजदारी खटले आहेत, असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

एडीआर अहवालानुसार कर्नाटकमध्ये यंदाच्या निवडणुकीत गुन्हेगारी खटले असलेल्या विजयी उमेदवारांची टक्केवारी जास्त आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत हे प्रमाण ३५ टक्के होते, ते २०२३ मध्ये ५५ टक्क्यांवर पोहोचले.

७८ विजयी उमेदवारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी काँग्रेसचे ४० भाजपचे ३४ आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या नऊ आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत.

याशिवाय १२२ पैकी ७१ उमेदवारांवर बलात्कार आणि खुनाचा प्रयत्न यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मुख्यमंत्रिपदाचे इच्छुक कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार हे सर्वाधिक मालमत्तेसह (१,४१३ कोटी) यादीत अव्वल स्थानावर आहेत व त्यांच्यावर लाचखोरी आणि खोटी साक्ष देण्यासह १९ फौजदारी खटले दाखल आहेत, असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने पत्रकात म्हटले आहे.

माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर लाचखोरी, निवडणुकीत अवाजवी प्रभाव, दंगल आणि घातक शस्त्रे बाळगणे यासह १३ गुन्हे दाखल आहेत. यासंदर्भात आयआयएम-बंगळूरचे प्राध्यापक त्रिलोचन शास्त्री म्हणाले की, ‘मतदार अशा उमेदवारांना निवडण्यातही चुक करतात. साधारणपणे नागरिकांना त्यांच्या उमेदवारांबद्दल माहिती नसते आणि ते त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे संशोधन करत नाहीत.’

अब्जाधीशांची आमदार म्हणून निवड

यंदा ९७ टक्के अब्जाधीशांची निवड झाल्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. राजकीय विश्लेषक राजेंद्र चेन्नी म्हणाले, की राजकीय पक्षासाठी पैसा हा एक प्रमुख विजयी घटक आहे आणि त्यामुळे ते उमेदवार निवडताना नैतिक मुद्यांकडे सहज दुर्लक्ष करतात.

बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी शिवकुमारांना दिलासा

बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी कर्नाटक काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीबीआय तपासावरील उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी केली. यावेळी त्यांनी हंगामी आदेश देण्यास नकार दिला. तसेच प्रतिबंधात्मक आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट करून पुढील सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे शिवकुमार यांना दिलासा मिळाला.

शिवकुमार यांच्याविरुद्धच्या खटल्याच्या सीबीआय तपासावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. सीबीआयने स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या याचिकेवर आज सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टी संपणार असल्याने उच्च न्यायालयातच सुनावणी घेणे योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले.