...तर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा: अमित शहा

नवी दिल्लीः जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 आणि 35 अ मुळे जम्मू-काश्मीरचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. मोदी सरकारवर विश्वास ठेवा. पाच वर्षात काश्मीरला देशातील विकसित राज्य बनवून दाखवू. परिस्थिती सामान्य झाली आणि योग्य वेळ आली की, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करु, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत आज (सोमवार) सांगितले.

अमित शहा यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- मोदी सरकारवर विश्वास ठेवा. पाच वर्षात काश्मीरला देशातील विकसित राज्य बनवून दाखवू.
- परिस्थिती सामान्य झाली. योग्य वेळ आली की, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करु.
- जम्मू-काश्मीर भारताचं मुकूट मणी आहे.
- मतपेटीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. ती जिगर हवी होती. मोदींनी ती दाखवली. राजकीय इच्छाशक्तीमुळे हा निर्णय होऊ शकला.
- कलम 370 असेपर्यंत काश्मीरमधून दहशतवाद संपू शकत नाही.
- कलम 370 तात्पुरतं आहे हे सर्वांना मान्य आहे. तात्पुरता शब्द 70 वर्ष कसा चालू शकतो.
- जम्मू-काश्मीरच डील पंडित नेहरुंनी केले. सरदार पटेलांनी केले नाही. सरदार पटेलांनी जी राज्ये भारतात विलीन केली तिथे कलम 370 नाही.
- धर्माच्या राजकारणावर आमचा विश्वास नाही. व्होट बँकचे राजकारण काय आहे? काश्मीरमध्ये फक्त मुस्लिम राहतात? मुस्लिम, हिंदू, शीख, जैन सर्व काश्मीरमध्ये राहतात.
- कलम 370 आणि 35 अ हटवण्यामध्ये जम्मू-काश्मीरचे भले आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग बनेल.
- सरकार कायदे सरकार चालवण्यासाठी बनवत नाही. नागरिकांच्या भल्यासाठी कायदे बनवले जातात.
- कलम 370 मुळे उद्योग व्यवसाय काश्मीरमध्ये येऊ शकत नाहीत.
- कलम हटवल्यामुळे उद्योग येतील. रोजगार वाढू शकतात.
- 370 कलमामुळे मुळे भ्रष्टाचार वाढला. भ्रष्टाचाराने टोक गाठले.
- 370 कलमामुळे काश्मीरमध्ये आरोग्यसुविधा नाहीत.
- 370 मुळे विकास नाही, महिला विरोधी कलम आहे.
- शिक्षणासाठी काश्मीरच्या मुलांना देशभरात जावे लागते.
- दहशतवादाचे मूळ कलम 370 आहे.
- काश्मीरमध्ये सर्वच मुस्लिम नाहीत अन्य धर्माचे सुद्धा लोक राहतात.
- 2004 ते 2019 दरम्यान 2 लाख 77 हजार कोटी रुपये जम्मू-काश्मीरला दिले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही.