काश्‍मीरप्रश्‍नी फुटीरवाद्यांशी चर्चा नाही

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार ठाम

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्‍मीरमधील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी चर्चा करण्यास तयार आहे. मात्र, फुटीरतावाद्यांशी नाही, असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे सांगितले.

ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी चर्चेमध्ये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष सहभागी झाले तरच सरकार पुढे येईल. मात्र, फुटीरतवाद्यांशी कोणतीही चर्चा केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठासमोर त्यांनी आपले म्हणणे सादर केले. पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार चर्चेसाठी पुढे येत नसल्याचा जम्मू-काश्‍मीर उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचा याचिकेतील दावाही त्यांनी फेटाळून लावला.

रोहतगी यांनी सांगितले, की पंतप्रधान आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यां दरम्यान नुकतीच परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. काश्‍मीर खोऱ्यातील पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी रस्त्यांवर होणारी हिंसक निदर्शने आणि दगडफेकीच्या घटना रोखण्यासंबंधी सूचना घेऊन येण्यास खंडपीठाने बार असोसिएशनला सांगितले. काश्‍मीरमधील प्रत्येकाचे आम्ही प्रतिनिधीत्व करत नसल्याचे ते सांगू शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

काश्‍मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एक योजना तसेच एक आराखडा तयार करून येताना बार असोसिएशन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते आणि यासाठी सकारात्मक सुरवातीची गरज होती, असे नमूद करतानाच खंडपीठाने, हा मुद्दा न्यायालयीन क्षेत्रात येत नसल्यामुळे केवळ मत व्यक्त करण्यासाठीच न्यायालय यामध्ये सहभागी होऊ शकते, असे केंद्राला वाटत असल्यास या क्षणाला फाइल बंद केली जाईल, असेही स्पष्ट केले. या प्रकरणी आता 9 मे रोजी सुनावणी होईल.