'खाप पंचायतींनी नैतिकतेचे स्वघोषित रखवालदार बनू नये'

वृत्तसंस्था
सोमवार, 5 फेब्रुवारी 2018

कायद्याने संमत केलेले विवाहयोग्य वय झाल्यानंतर विवाह केल्यास या लग्नासंदर्भात योग्य तो निर्णय देण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयाच आहे; खाप पंचयातींना नव्हे, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले

नवी दिल्ली - खाप पंचायतींनी नैतिकतेचे स्वघोषित संरक्षणकर्ते बनू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) सुनावले. खाप पंचायतींच्या जाचापासून जोडप्यांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्राने पाऊले उचलावीर, असे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

कायद्याने संमत केलेले विवाहयोग्य वय झाल्यानंतर विवाह केल्यास या लग्नासंदर्भात योग्य तो निर्णय देण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयाच आहे; खाप पंचयातींना नव्हे, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे अशा खाप पंचायतींपासून संरक्षण करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याचे संकेत यावेळी न्यायालयाकडून देण्यात आले.

Web Title: Khap Panchayats Supreme Court Honour Killings