दहशतवाद्यांचे जाळे नष्ट करा-पाकिस्तानला सूचना

भारत आणि अमेरिकेची पाकिस्तानला सूचना
नवी दिल्ली - लष्करे तैयबा आणि जैशे महंमद यांसारख्या दहशतवादी संघटना आणि दाऊद इब्राहिमसारख्यांचे जाळे नष्ट करण्याची अत्यंत आवश्‍यकता व्यक्त करण्याबरोबरच पाकिस्तानने त्याबाबत तातडीची कारवाई केली पाहिजे, असे भारत आणि अमेरिकेने संयुक्त निवेदनाद्वारे आज येथे सांगितले. दहशतवादाच्या विरोधात व्यापक सहकार्याच्या गरजेवरही उभय देशांनी भर दिला.

"इंडिया-यूएस स्ट्रॅटेजिक अँड कमर्शियल डायलॉग‘ या संवाद प्रक्रियेतील दुसरी वार्षिक बैठक आज येथे पार पडली. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, वाणिज्य राज्यमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी व वाणिज्यमंत्री पेनी प्रित्झकर यांच्या उपस्थितीत ही बोलणी झाली. वाटाघाटींनंतर झालेल्या संक्षिप्त वार्तालापात उभय परराष्ट्रमंत्र्यांनी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्यातर्फे पुरस्कृत केल्या जाणाऱ्या कारवाया यांना तत्काळ रोखण्याच्या गरजेवर भर देताना मुंबई हल्ल्यांना जबाबदार दहशतवाद्यांना शिक्षा देण्याच्या मागणीचाही पुनरुच्चार केला.

जगभरातच दहशतवादाच्या समस्येने निर्माण केलेले आव्हान आणि त्याचा संघटित व संयुक्त सामना करण्याबाबत भारत व अमेरिकेदरम्यान एकमत झाल्याचे सुषमा स्वराज म्हणाल्या. भारतात सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवाया याबाबत आपण अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना माहिती दिली आहे आणि दहशतवादाबाबत कोणत्याही देशाने दुटप्पी भूमिका घेऊ नये यावरही उभय देशात एकमत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. केरी यांनी देखील त्यांच्या निवेदनात "चांगले आणि वाईट दहशतवादी अशा वर्गवारीवर अमेरिकेचा विश्‍वास नाही‘ असे स्पष्ट केले आणि दहशतवादी कोणीही असोत, त्यांना कोणत्याच देशाने आश्रय देऊ नये आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे असेही निःसंदिग्धपणे सांगितले.

या वाटाघाटींमध्ये "एनएसजी‘ सदस्यत्वाचाही विषय निघाला आणि अमेरिकेने भारताला याचे सदस्यत्व मिळावे यासाठी पाठिंबा कायम असल्याचे सांगितले.
आजच्या चर्चेत सायबर सुरक्षा, नागरी अण्विक ऊर्जा सहकार्य, अमेरिकन व्हिसा मिळण्यामध्ये अधिक सुलभता आणणे या मुद्द्यांचा समावेश होता. सायबर सुरक्षेबाबत भारत- अमेरिकेदरम्यान एक "सायबर फ्रेमवर्क‘ करार करण्याबाबत अमेरिका उत्सुक असल्याचे सांगण्यात आले. तर नागरी अण्विक ऊर्जा निर्मिती सहकार्या अंतर्गत लवकरात लवकर अमेरिकेच्या अणुभट्ट्यांची प्रस्थापना करून त्या कार्यान्वित करण्यास गती देण्याचा मुद्दाही चर्चिला गेला.