गोरखा अवलंबताहेत नक्षलवाद्यांचा मार्ग

रात्रीच्या वेळी गावांना भेटी देत जनतेचा पाठिंबा मिळविण्याचे प्रयत्न

कोलकता : वेगळ्या गोरखालॅंडची मागणी करण्यासाठी आंदोलन पेटले असतानाच या मागणीच्या समर्थकांनी जनतेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी नक्षलवाद्यांचा मार्ग अनुसरला असल्याचे दिसून येत आहे. हिंसक आंदोलनामुळे दिवसभर कडेकोट बंदोबस्त असल्याने गोरखालॅंडचे समर्थक रात्रीच्या वेळी पर्वतील भागामधील गावागावांना भेटी देत तेथील नागरिकांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

रात्रीच्या वेळी आंदोलक शांत असल्याने पोलिसांची गस्त नसते. याचाच फायदा घेत गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे (जीजेएम) नेते रात्री सक्रिय होत विविध गावांचे दौरे करत असल्याची माहिती तपास संस्थांनी दिली आहे. रात्री अंधार पडला की हे नेते नक्षलवाद्यांप्रमाणचे गावांमध्ये बैठका घेत आहेत. यामुळे आपला जनाधार वाढविण्यास त्यांना मदत होत आहे. याशिवाय अटक टाळण्यासाठी या गावांमध्ये आश्रय घेणेही त्यांना सोयीचे जात आहे. हिंसक आंदोलनामुळे "जीजेएम'च्या नेत्यांच्या मागावर पोलिस आहेत. हे नेते पर्वतील भागांमधील एका गावांमधून दुसऱ्या गावांमध्ये जात लपून बसत असल्याने त्यांना पकडणे पोलिसांना अवघड होत आहे. त्यांना नागरिकांचा आश्रयही मिळत आहे. एकमेकांना निरोप अथवा इशारे देण्यासाठी विजेरीचा वापर, शिट्ट्या, पक्ष्यांचे आवाज असे तंत्रही ही ते वापरत आहेत. नक्षलवादीही अशाच युक्‍त्या वापरतात.

"जीजेएम'चे नेते या युक्‍त्या वापरण्यात प्रथमपासूनच वाकबगार आहेत. काही वर्षांपूर्वी सुभाष घिसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट निदर्शने करत असताना त्या वेळी कार्यकर्ता असलेले आणि सध्याचे "जीजेएम'चे प्रमुख बिमल गुरुंग हेच तंत्र वापरत. सध्याचे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच बिमल गुरुंग, बिनॉय तमांग आणि "जीजेएम'चे इतर प्रमुख नेते पोलिसांपासून लपून पायी, दुचाकी अथवा जीपने गावांचे दौरे करत असत. सरकारकडून त्यांच्यावरील दबाव सध्या वाढत आहे. दरम्यान, "जीजेएम'च्या आंदोलकांनी आज राष्ट्रीय महामार्ग बंद केल्याने सिक्कीमच्या दिशेने होणारी वाहतूक खोळंबली आहे.

बैठकीसाठी आवाहन
बंगाली सक्तीच्या मुद्यावरून हे आंदोलन पुन्हा चिघळले असल्याने राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी उद्या (ता. 20) सर्वपक्षीय बैठकी बोलाविली आहे. शाळांमधील बंगाली सक्तीचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. यावर या बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी या बैठकीला हजर राहून मार्ग काढण्यास मदत करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे.

भाषा सक्तीने संघर्षाची संधी
येथील गोरखा स्थानिक प्रशासनाला पाच वर्षे पूर्ण होत असतानाच "जीजेएम'सह अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आपल्याला मदत होईल, असा मुद्दा "जीजेएम'चे नेते शोधत होते. त्याच वेळी राज्य सरकारने शाळांमध्ये बंगाली भाषेची सक्ती केली आणि हाच मुद्दा पकडत नेपाळी बहुभाषक असलेल्या दार्जिलिंगमध्ये "जीजेएम'ने आंदोलन पेटवले.