ओडिशात बालविवाह रोखण्यासाठी कृती दल

कोरापूत जिल्ह्यातील प्रमाण सर्वाधिक; जनजागृती मोहीम राबविणार
कोरापुत (ओडिशा) - आदिवासी भागातील बालविवाह रोखण्यासाठी कोरापुत जिल्ह्यात कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण 34.7 टक्के असून, तुलनेने राज्यात बालविवाहचे प्रमाण 21.3 टक्के, तर देशाचा विचार केल्यास हेच प्रमाण 26.8 टक्के आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांत 24 बालविवाह रोखल्याचे सांगण्यात आले.

कोरापुत जिल्ह्यात बालमृत्यू, माता मृत्युदर आणि कुपोषण वाढीमागे बालविवाह हे प्रमुख कारण मानले जाते. कोरापुतचे जिल्हाधिकारी मधुसूदन मिश्रा यांनी सांगितले, की कोरापुत जिल्ह्याच्या बालविवाहाचा दर हा राज्य आणि देशाच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळे बालविवाहाच्या प्रथेला रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजना केल्या जात आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील 21 विभागांतील अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात आरोग्य, शिक्षण, समाज कल्याण, पोलिस आदी खात्यांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून बालविवाह प्रथेच्या विरोधात जनजागृती मोहीम रोबविण्यात येणार आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती प्रमाणही लक्षणीय आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागातील शाळांना डेटाबेस तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार विद्यार्थी गळतीचे आकलन करून शैक्षणिक पुनर्वसनाचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

"सोव्हा' संस्थेमार्फत धिमसा कम्युनिटी रेडिओ सेवा कार्यान्वित करण्यात येणार असून, त्यावर आदिवासींच्या बोलीभाषेत बालविवाह प्रथेला रोखण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. ऑल चाइल्ड डेव्हलपमेंट प्रोटेक्‍शन ऑफिसर्स (सीडीपीओज) आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देखरेखीची जबाबदारी सोपविली असून, त्या त्या भागात बेकायदा विवाहांना रोखण्याचे काम करावे लागणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत जिल्हा प्रशासनाने 24 बालविवाह रोखल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. बहुतांश वेळा बालविवाहाची तक्रार येत नाही आणि आल्यास पोलिसांच्या मदतीने पालकांचे आणि बालकांचे समुपदेशन केले जाते आणि त्यानंतर मुलांना शाळेत पाठविण्यासाठी पुढाकार घेतला जातो, असे सीडीपीओज राजश्री दास यांनी सांगितले.