म्हादई नदीवरील जलसिंचन प्रकल्पांना चालना

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 ऑगस्ट 2018

पणजी - म्हादई नदीवरील जलसिंचन प्रकल्पांना चालना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी चरावणे येथील धरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्या प्रकल्पाचा फेरआराखडा राज्य वन्यप्राणी मंडळासमोर सादर केला जाणार आहे. त्याशिवाय १९९९ मध्ये सुचविण्यात आलेल्या ६१ प्रकल्पांपैकी किती प्रकल्प राबवणे शक्य होईल याचा अभ्यासही सुरु करण्यात आला आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामधील जलवाटप वादासंदर्भात लवादाने गोव्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यावर या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

पणजी - म्हादई नदीवरील जलसिंचन प्रकल्पांना चालना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी चरावणे येथील धरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्या प्रकल्पाचा फेरआराखडा राज्य वन्यप्राणी मंडळासमोर सादर केला जाणार आहे. त्याशिवाय १९९९ मध्ये सुचविण्यात आलेल्या ६१ प्रकल्पांपैकी किती प्रकल्प राबवणे शक्य होईल याचा अभ्यासही सुरु करण्यात आला आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामधील जलवाटप वादासंदर्भात लवादाने गोव्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यावर या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

राज्याचे जलसंपदामंत्री विनोद पालयेकर, जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता संदीप नाडकर्णी, खात्याचे सल्लागार आणि म्हादई लवादासमोरील गोव्याचे प्रमुख साक्षीदार चेतन पंडित, अधिकारी प्रेमानंद कामत, अधीक्षक अभियंता श्रीकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

मंत्री पालयेकर म्हणाले, कर्नाटकाला कमीत कमी पाणी वळवू देणे हा आमचा प्रयत्न होता. त्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. लवादाच्या या आदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सरकारचा विचार नाही. कर्नाटकाने कळसा नाल्याचे पाणी याआधीच वळविल्याचे लक्षात आले आहे.त्यामुळे त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर केली आहे. त्याशिवाय लवादासमोर अवज्ञा याचिका सादर केली आहे. त्यावर सुनावणी होईल तेव्हा कर्नाटकाने गोव्याच्या अधिकाऱ्यांना पाहणी करण्यापासून रोखल्याचा विषय उपस्थित केला जाणार आहे. सध्या याबाबत मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य अभियंता या पातऴीवर कर्नाटकाला पत्रे पाठवण्यात आली आहेत.

नाडकर्णी म्हणाले, पूर्ण खोऱ्यातील पाण्याचा अभ्यास कधी केला जात नाही. म्हादईच्या एकूण पाण्यापैकी केवळ पाच टक्के पाणी वापरात आणले जात असल्याने आणि या नदीवर अंजुणे व आमठाणे हे दोन प्रकल्प सोडले तर इतर प्रकल्प नसल्याने त्याचा अभ्यास झालेला नव्हता. आता कर्नाटकाला ३.९ अब्ज घनफूट पाणी वळवण्यास परवानगी दिली असली तरी प्रकल्पांसाठी सारे परवाने घ्यावे लागणार आहेत. त्यात पर्यावरणाचा दाखला, पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल, वन्य प्राणी मंडळांची परवानगी, वन खात्याची परवानगी अशा नानाविध परवानग्या लागतील याशिवाय जनसुनावणी घ्यावी लागेल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळांची मान्यता मिळाल्या हवी. कर्नाटकाने हे केले तरच त्या्ंना हे पाणी वऴविता येणार आहे. या नदीचे पाणी नैसर्गिंकपणे गोव्याकडे येत असल्या्ने नदीचे १८८ अब्ज घनफूट पाणी गोव्यात येतच राहणार आहे. दुधसागरचे पाणी कर्नाटक सुपा जलाशयात वळवू पाहत होते तेही लवादाने नाकारल्याने दूधसागरचे पाणीही कमी होणार नाही. लवादाकडे राज्यावर ९० दिवसात दाद मागण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे १२ नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी हातात आहे. पाणी वाटपाची व्यवस्था प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यानंतरचे एक वर्ष लवादाकडे आहे. त्यामुळे लवादाची मुदत संपली या म्हणण्यात काही तथ्य नाही.

म्हादई प्राधिकरण येणार अस्तित्वात
जलसिंचन सल्लागार चेतन पंडित म्हणाले, इतर जलवाटप तंटा लवादाने पाणी वाटप प्राधिकऱणे स्थापन केली आहेत पण त्यांना केवळ आदेश देण्याचा अधिकार आहे,त्याचे पालन करणे संबंधित राज्यांवर बंधनकारक नसते. त्यामुळे म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापण्याचा आदेश देतनांच लवादाने यापुढील प्रकल्पांची मालकी व प्रकल्पांचे व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे असेल असे स्पष्ट केले आहे. कर्नाटकाला म्हादईवर प्रकल्प बांधण्यात यश आल्यास त्याची मालकी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणाची नियुक्ती केंद्र सरकार करणार आहे. त्यामुळे जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्वतंत्रपणे व अलिप्तपणे करू शकणार आहे.

Web Title: Launch of irrigation projects on the Mhadei river