न्यायासाठी वकील पुन्हा रस्त्यावर

पीटीआय
गुरुवार, 7 नोव्हेंबर 2019

राजस्थानमध्येही हल्ला
दिल्लीतील वकील आणि पोलिसांच्या संघर्षाची ठिणगी अन्य राज्यांतही पडली आहे. राजस्थानमधील अलवर न्यायालयातही वकील आणि पोलिस एकमेकांना भिडले. तेथे वकिलांनी हरियानाच्या एका पोलिस कर्मचाऱ्यावर हल्ला केला.

नवी दिल्ली - तीस हजारी न्यायालयातील हाणामारीनंतर वकील आणि पोलिसांमधील संघर्ष शमण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. वकिलांच्या निषेधार्थ मंगळवारी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन केले. त्यानंतर आज वकिलांनी निदर्शने सुरू केली. दिल्लीतील सर्व सहा जिल्हा न्यायालयांत काम बंद आंदोलन करीत पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. रोहिणी न्यायालयाबाहेर एका वकिलाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

बार कौन्सिल ऑफ दिल्लीचा मनाई हुकूम धुडकावून वकील आंदोलनात उतरले आहेत. वकिलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अन्य राज्यांतील वकील दिल्लीत आले आहेत. रोहिणी व साकेत न्यायालयाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या वकिलांनी लोकांना आत जाण्यापासून रोखले. साकेत व पतियाळा न्यायालयातही वकिलांनी मुख्य दरवाजे बंद केले. याच दरम्यान रोहिणी न्यायालयातील इमारतीवर चढून एका वकिलाने आत्महत्या करण्याची धमकी दिली. दुसऱ्या एका वकिलाने कपडे काढून अंगावर रॉकेल ओतून घेतले. स्वतःला पेटवून घेऊन आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला. 
सुरक्षेच्या कारणामुळे पक्षकारांना न्यायालयात सोडले नसल्याचा दावा दिल्ली बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी केला. पक्षकारांची सुरक्षा तपासणी करण्यासाठी आत न्यायालयात एकही पोलिस अधिकारी नव्हता.

न्यायालयात गुन्हेगारही येत असतात, असे दिल्लीतील जिल्हा न्यायालय बार असोसिएशनच्या समन्वय समितीचे सरचिटणीस धीर सिंग कसाना यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत जखमी झालेल्या वकिलांना मदतीचे आश्‍वासन आणि दिलीतील सुमारे दहा हजार वकिलांच्या सुरक्षेची ग्वाही कोणीही दिलेली नाही, असेही ते म्हणाले.

ज्या पोलिसांनी वकिलांवर गोळीबार आणि लाठीहल्ला केला त्यांना अटक होईपर्यंत वकील काम सुरू करणार नसल्याचे एका वकिलाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. हाणामारीच्या व्हिडिओमध्ये काही व्यक्ती गणवेशातील पोलिसाला मारहाण करताना दिसल्या आहेत. त्यांच्यावर दोन ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

दिल्लीचे पोलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील वरुण ठाकूर यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

वकिलांवरील हल्ल्याची घटना दुःखद आहे. याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालय त्यांची जबाबदारी झटकू शकत नाही. केंद्र सरकारने या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे.
- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

अधिकार आणि जबाबदारी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ही गोष्ट नागरिकांनी लक्षात ठेवायला हवी. आपण जे काही आहोत आणि जेथे कोठे आहोत, कायद्याचे पालन करीत असू तर वाद उद्‌भवणारच नाही.
- किरण बेदी, पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: lawyers agitation for justice