"तोंडी तलाक' कायद्याच्या मसुद्याला "यूपी'ची मान्यता

लखनौ : उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने तोंडी तलाकसंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्याला मान्यता दिली आहे. मसुद्याला मान्यता देणारे उत्तर प्रदेश देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काल संध्याकाळी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तोंडी तलाकवरील प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्याला सहमती दर्शविण्यात आली. या मसुद्यामध्ये तोंडी तलाक अजामीनपात्र गुन्हा ठरवताना या पद्धतीने पत्नीला घटस्फोट देणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तीला तीन वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर तलाक दिल्यानंतर पत्नी आणि मुलांच्या पालनपोषणाचाही खर्च द्यावा लागणार आहे.

राज्य सरकारचे प्रवक्ता आरोग्यमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी सांगितले की, केंद्राने राज्य सरकारांना हा मसुदा पाठविताना 10 डिसेंबरपर्यंत त्यावर प्रतिक्रिया पाठविण्यास सांगितले होते. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हा मसुदा केंद्राकडे पाठविला जाईल.

"मुस्लिम महिलांच्या विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण विधेयक' या नावाने हा मसुदा तयार झाला असून, मंजुरीसाठी सर्व राज्यांकडे चर्चेसाठी पाठविण्यात आला आहे. या मसुद्यावर तातडीने आपले मत कळविण्यास राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिसमितीने हा मसुदा तयार केला आहे. या समितीमध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा समावेश आहे.

प्रस्तावित कायदा हा केवळ तत्काळ तलाकच्या प्रकरणांमध्ये लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे पीडित महिला स्वत:सह तिच्या अपत्यांसाठी पोषणभत्ता मिळविण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकते. तसेच, संबंधित महिला न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून आपल्या अपत्यांचा ताबाही मिळवू शकते. न्यायदंडाधिकारीच याप्रकरणी निकाल देऊ शकतात.

तोंडी तलाकमध्ये उत्तर प्रदेश अव्वल
यावर्षी 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकला घटनाबाह्य ठरविल्यानंतर देशात तोंडी तलाकची 68 प्रकरणे समोर आली असून, यामध्ये उत्तर प्रदेश अव्वल आहे, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.