राममंदिर मुद्द्यावर रविशंकर काढणार तोडगा

योगी आदित्यनाथ यांची भेट; आज अयोध्याला जाऊन करणार चर्चा

लखनौ : अयोध्येतील वादावर मध्यस्थी करण्याची भूमिका घेतलेले आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक तसेच आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांनी बुधवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तसेच अनेक हिंदू धार्मिक संघटनांच्या नेत्यांची भेट घेतली. राममंदिराच्या वादावर तोडगा काढण्यासंबंधी दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते.

याच मुद्द्यावर चर्चेसाठी श्री श्री रविशंकर फिरंगी महलीच्या सदस्यांनाही भेटणार आहेत. त्यानंतर उद्या (गुरुवारी) ते अयोध्याला जाऊन रामाचे दर्शन घेतील आणि त्यानंतर आखाडा आणि संतांना वेगवेगळे भेटतील. त्याचबरोबर या प्रकरणातील अन्य पक्षकारांनाही भेटून या वादावर तोडगा काढण्याचा ते प्रयत्न करतील.

उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी सांगितले, की उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीही संत आहेत आणि एक संत दुसऱ्या संतांना भेटत असतील तर काही लोक आक्षेप का घेत आहेत? मंदिर तिथेच आहे आणि तिथेच राहील. याप्रकरणी एक न्यायालय आणि दुसरा सर्वसहमती हे दोनच मार्ग आहेत.

जमाते उलेमाचे सचिव गुलजार आजमी यांनी सांगितले, की बाबरी मशीदचा प्रश्‍न असेल, तर त्याचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी कोणीच काही करू शकत नाही.

स्लम संघटनांचा विरोध
अयोध्यातील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद वादावर परस्पर चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी श्री श्री रविशंकर करत असलेल्या प्रयत्नांवर अपेक्षा न ठेवता मुस्लिम संघटनांनी त्यांच्या मध्यस्थीला विरोध दर्शविला. रविशंकर यांनी प्रथम आपली योजना सादर करावी, त्यानंतरच चर्चा पुढे जाऊ शकते, असे संघटनांनी म्हटले आहे. शिया वक्‍फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिजवी यांची सक्रियता आणि त्यांचे दावे बिनकामाचे असल्याचे सांगताना, त्यांना या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचेही संघटनांनी नमूद केले. रविशंकर यांनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाशी अद्याप कोणताही संपर्क साधला नसल्याची माहिती बोर्डाचे सरचिटणीस मौलाना वली रहमानी यांनी दिली.

आशावादी आहे... मी निराश नाही. सहानुभूतीला कोणीही विरोध करत नाही. ही केवळ एक सुरवात आहे, आम्ही सर्वांशी चर्चा करू.
- श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक

राममंदिर- बाबरी मशीदच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळेल अशी आशा वाटते. पण या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक असेल.
- राम नाईक, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल