‘पुरावे सादर करा’

नवी दिल्ली - महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेले निमंत्रणपत्र, देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापनेच्या दाव्याचे पत्र आणि बंडखोर नेते अजित पवार यांनी आमदारांच्या पाठिंब्याचे दिलेले पत्र हे दस्तावेज आज (ता. २५) सकाळी साडेदहा वाजता सादर करण्याचा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे पुढील चोवीस तासांत सभागृहातील शक्तिप्रदर्शनासाठी शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस आघाडीने केलेली मागणी रोखली गेली. आज न्यायालयातर्फे बहुमत सिद्ध करण्याबाबतचा दिवस निश्‍चित केला जाऊ शकतो.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या जोडीचा सकाळीच झालेला शपथविधी आणि सरकार स्थापनेचा दावा या घडामोडींमुळे कालचा दिवस (ता. २३) गाजल्यानंतर शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीने सर्वोच्च न्ययालयाकडे दाद मागण्यासाठी धाव गेतली. न्यायालयाने रविवारची सुटी असूनही आज सुनावणी करून या प्रकरणाच्या तातडीची दखल घेतली. केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता, अतिरिक्त महाधिवक्ता के. एम. नटराज आणि भाजपतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी, शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल व राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली.

रोहतगी व मेहता यांनी याप्रकरणी एवढी तातडी करण्याची गरज काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करून रविवारी सुटीच्या दिवशीही होत असलेल्या सुनावणीबद्दल प्रतिकूलता व्यक्त केली; परंतु सरन्यायाधीशांच्या आदेशावरून ही सुनावणी होत असल्याचे सांगून न्यायाधीशांनी त्यांना निरुत्तर केले. 

या वकिलांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये मूलतः मुख्यमंत्र्यांना नेमण्याच्या राज्यपालांच्या विशेषाधिकाराला आव्हान देता येत नाही आणि न्यायालये त्याबाबत निर्णय करू शकणार नाहीत, अशा आशयाचा युक्तिवाद करण्यात आला. राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचा फडणवीस यांचा दावा मान्य करून त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली असून, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिलेली आहे. या सर्व बाबी त्यांच्या अधिकारात येत असल्याने त्याबाबत दाद मागण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

विकास आघाडीतर्फे बोलताना सिंघवी व सिब्बल या दोघांनीही राज्यपालांनी सरकार स्थापनेबाबत अनावश्‍यक घाई दाखविली असे प्रतिपादन केले. बहुमताची उचित शहनिशा करताना केवळ एका विशिष्ट पक्षाला झुकते माप देण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय त्यांनी केल्याचेही ते म्हणाले. या सर्व बाबी लक्षात घेता आमदारांच्या खरेदीबाजाराला तोंड फुटू नये यासाठी तत्काळ म्हणजे २४ तासांत सभागृहाच्या पटलावर बहुमताची परीक्षा करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर वरीलप्रमाणे निकाल देताना उद्या राज्यपालांचे निमंत्रणपत्र, पाठिंब्याचे पत्र, सरकार स्थापनेचा दावा करणारे पत्र हे सर्व दस्तावेज न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर आपण योग्य तो आदेश देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

कोण काय म्हणाले?
महाविकास आघाडी
    राज्यपालांची कृती पक्षपातीपणाची
    शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आघाडीकडे बहुमताचा आकडा आहे.
    उद्धव ठाकरे हे या सरकारचे नेतृत्व करणार होते. राज्यपाल वाट बघू शकत नव्हते का?
    फडणवीसांकडे बहुमत असल्यास आजच्या आज विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश द्यावेत.
    राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार शरद पवारांबरोबर, त्यांचा अजित पवारांना पाठिंबा नाही. 
    अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे गटनेते नाहीत, असे असताना ते उपमुख्यमंत्रिपदावर कसे?

न्यायालय
    बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विश्‍वासदर्शक ठराव, हा एकमेव मार्ग असण्याबाबत सर्वांचे एकमत.  
    उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देण्याचे आदेश राज्यपालांना देण्याची विरोधकांची विनंती मान्य इतक्‍यात करता येणार नाही
    राज्यपाल कोणालाही सरकार स्थापनेसाठी आदेश देऊ शकत नाहीत
    न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे कोणी हजर नाही.

केंद्र सरकार
    ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल होणे आवश्‍यक.
    याचिकाकर्त्या पक्षांना एकत्रितपणे सरकार स्थापन करण्याचा हक्क नाही.
    मूलभूत हक्कांचा भंग झाल्याची तक्रार राजकीय पक्ष कसा करू शकतो?
    राज्यपालांच्या अधिकारांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
    कागदपत्रांचा आधार न घेता याचिका. 
    बहुमत सिद्ध करण्यासाठी किमान दोन-तीन दिवसांचा अवधी हवा.