कामगार कायद्यांमध्ये राज्यांनी केल्या मोठ्या सुधारणा; काय ते वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या उद्रेकामुळे संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने देशातील अनेक राज्यांनी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अधिक गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी हा निर्णय फायद्याचा ठरू शकतो, असा त्यामागे कयास आहे. मध्य प्रदेश सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये अधिक शिथिलता आणण्याची घोषणा केली आहे. त्या पाठोपाठ आता उत्तर प्रदेश सरकारनेही कामगार कायद्यांमध्ये मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत. पुढील तीन वर्षे उद्योगांना कामगार कायद्यांमधून जवळजवळ मोकळीक देण्याचे पाऊल उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने टाकले आहे.

मध्य प्रदेश 

• कामाचा कालावधी १२ तासांपर्यंत वाढविण्यास परवानगी
• ७२ तासांपर्यंत ओव्हरटाइमला परवानगी
• ५० पेक्षा कमी कामगारांच्या  असलेल्या ठिकाणी तपासणी नाही
• लघु-मध्यम उद्योगांमध्ये तक्रार आल्यासच तपासणी

महाराष्ट्र   
विविध कामगार कायद्यांच्या अंतर्गत सादर करावे लागणारे परतावे वर्षात एकदाच सादर करण्याची दुकाने, कारखान्यांना सूट

उत्तर प्रदेश 

• पुढील तीन वर्षे कामगार कायदा लागू नाही
• तीन कायदे, एक तरतूद मात्र कायम ठेवली
• तीन वर्षांसाठी उद्योगांसाठी पायघड्या
• उद्योगांचे परिक्षण, तपासणी होणार नाही

केरळ  
वर्षभरात सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्याची तयारी असल्यास अर्ज केल्यानंतर आठ दिवसांत औद्योगिक परवाना देणार

राजस्थान 

• कामाचे तास १२ केले
• औद्योगिक तंटे कायद्यात सुधारणा
• वाढीव कामगार कपातीस परवानगी
• कामगार संघटनांच्या मान्यतेसाठी सदस्य मर्यादा वाढविली 

पंजाब, हिमाचल, गुजरात
कामाचे तास प्रतिदिन १२ आणि प्रतिआठवडा ७२ करण्यासाठी कंपनी कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. आधी हेच प्रमाण अनुक्रमे ८ आणि ४८ असे होते.

या कायद्यांमध्ये सुधारणा...

• औद्योगिक तंटे
• व्यावसायिक सुरक्षा
• कामगारांचे आरोग्य
• कामाच्या ठिकाणची  परिस्थिती
• कामगार संघटना
• कामगारांचे करारनामे
• स्थलांतरित कामगार

या कायद्यांमध्ये बदल नाही

• बांधकाम कर्मचारी कायदा
• कामगार नुकसानभरपाई कायदा
• वेतनाबाबतच्या कायद्यातील कलम-५