|
नवी दिल्ली : मुस्लिम समाजातील "तोंडी तलाक'प्रथेवर बंदी आणण्यासाठी मोदी सरकार कायदा करणार असून संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडले जाईल, असे सरकारी गोटातून सांगण्यात आले. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती बनविण्यात आली आहे. दरम्यान संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गुजरातसाठी लांबविल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांची धार बोथट करण्यासाठी "तोंडी तलाक'च्या प्रस्तावित कायद्याबाबतची बातमी बुधवारी दिल्लीतून "लीक" केल्याची शक्‍यता जाणकार वर्तवत आहेत.
संसदेत या सरकारच्या लोकविरोधी धोरणावर चर्चा झाली तर गुजरात कठीण जाईल हे बघूनच सरकारने अधिवेशन लांबवून लोकशाही प्रथा पायदळी तुडविल्याचा घणाघात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येच्युरी यांनी केला. मुळात एखादे विधेयक तयार करणे, नंतर सर्व मंत्रालयांकडून त्यावरील सूचना मागविणे, विधी व न्याय मंत्रालयाकडून त्यावर मोहोर उमटविणे, जनतेच्या सूचना मागविणे, नंतर हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मार्गे संसदेसमोर जाणे ही किचकट प्रक्रिया पाहता हिवाळी अधिवेशनात विधेयक प्रत्यक्षात येईल काय, याबाबत शंकाच आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा समित्यांवर समित्या नेमूनही गेली सव्वातीन वर्षे रखडविण्यात आला. या पार्श्‍वभूमीवर हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले तरी ते सरकार 2018 च्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मंजूर करू इच्छिते असेही समजते. सर्वोच्च न्यायालयाने "तोंडी तलाक'वर (तलाक-ए-बिद्दत) बंदी घालताना सहा महिन्यांत संसदेने यावर कायदा बनवावा असे निर्देश 22 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या ऐतिहासिक निकालात दिले होते. सर्व पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून या मुद्यावर निर्णय घ्यावा, अशीही अपेक्षा न्यायपालिकेने व्यक्त केली होती. अलीकडे एका विख्यात शिक्षणसंस्थेशी संबंधित व्यक्तीने व्हॉट्‌सऍपवरून आपल्या पत्नीला तलाक दिल्याने तो विषय चर्चेचा ठरला होता.
काँग्रेसने लोकसभाच लांबविली !
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, काँग्रेस सरकारने लोकसभेची मुदतही 6 वर्षांची केली होती. इंदिरा गांधी जनतेला तोंड देण्यास कचरत असल्याने हे घडले होते. काँग्रेसला सध्या "सिलेक्‍टिव्ह ऍम्नेशिया'चा विकार जडल्याने याची आठवण आम्हाला करून द्यावी लागली. सरकारने अधिवेशन लांबविल्याच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी भाजपने आता काँग्रेसच्या काळात किती वेळा संसदीय प्रथा पायदळी तुडविल्या गेल्या हे खणून काढण्यास सुरवात केली आहे.
'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
|
