कृषी, उद्योग विकासासाठी "रस्ता' 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018

अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. चांगल्या रस्त्यांमुळे उद्योगवाढीबरोबरच कृषी विकासालाही चालना मिळू शकेल. शेतमालाला नव्या बाजारपेठांत पोहचता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. तसेच रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील. 
​अशोक कटारिया, 
अध्यक्ष, अशोका बिल्डकॉन 

विद्यमान सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. अपेक्षेप्रमाणे कृषी आणि ग्रामीण विकासावर त्यात भर देण्यात आला आहे. तसेच पारंपरिक उत्पादन आणि सेवाकराचा महसुली वाटा या अर्थसंकल्पात कमी झाला आहे. आरोग्य सेवा, शिक्षण, स्वस्त घरांसाठी भरीव तरतुदीबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्याबरोबरच डिजिटायझेशन, यूआयडी यावरही यात विशेष भर आहे. 

अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रांतील पायाभूत विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. रेल्वे आणि रस्ते क्षेत्रासाठी 5.97 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या 4.94 लाख कोटींच्या तरतुदीत 20 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. भारतमाला कार्यक्रमाला यामुळे बळ मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात बांधण्यात येणाऱ्या 35 हजार किलोमीटर रस्त्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी 5.35 लाख कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. मार्च 2018 पर्यंत नऊ हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. रस्ते क्षेत्रातील कंपन्यांना विकासाच्या संधी वाढतील. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील 10 टक्के कर लावण्यात येणार असल्याने गुंतवणूकदारांची निराशा झाली आहे. 

टोल पेमेंटसाठी फास्ट टॅग आणि इतर डिजिटल पर्यायांचा अवलंब करण्यात येणार आहेत. तसेच टोल प्लाझांची संख्या 60 हजारांवरून दहा लाखांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. त्यामुळे टोलप्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. घराघरांत वीज पोचवण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी निधीची तरतुदीतील वाढ आणि आरोग्य सेवेचा विस्तार यामुळे पायाभूत क्षेत्राला बळ मिळणार आहे. 

250 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना 25 टक्केच कर भरावा लागणार आहे. यामुळे उपकंत्राटदारांना मदत होऊन त्यांची स्पर्धात्मक क्षमतेत वाढ होऊ शकेल. अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता हा अर्थसंकल्प पायाभूत क्षेत्रासाठी लाभदायी ठरणारा आहे. 

तरतुदी 

  •  रेल्वे आणि रस्ते क्षेत्रासाठी 5.97 लाख कोटी 
  •  पहिल्या टप्प्यातील 35 हजार किलोमीटर रस्त्यांसाठी 5.35 लाख कोटी 
  •  35 हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांचे जाळे 
  •  मार्च 2018 पर्यंत 9000 किलोमीटर रस्ते बांधणार 
  •  टोल प्लाझांची संख्या दहा लाखांवर नेणार 
  •  आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक संरक्षणासाठी 1.38 लाख कोटी 

परिणाम 

  •  रस्त्यांमुळे कनेक्‍टिव्हिटी वाढून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल 
  •  रस्ते आणि रेल्वेच्या जाळे विस्तारल्यास शेतकऱ्यांना नव्या बाजारपेठा खुल्या होतील 
  •  उपलब्ध मनुष्यबळ कार्यक्षमतेने वापरता येईल 
  •  रोजगारांच्या संधी वाढतील 
  •  घराघरात वीज आणि आरोग्य सेवेच्या विस्तारामुळे पायाभूत क्षेत्राला बळकटी 

गुण : 4/5 
 

Web Title: marathi news budget 2018 union budget arun jaitley BJP