स्मार्ट सिटीकडून शिवाराकडे 

नवी दिल्ली - आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीआधीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प गुरुवारी मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी क्षेत्रासह ग्रामीण भागासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना जाहीर केल्या. गरिबांसाठी नव्या आरोग्य विम्याचे कवच देताना जेटलींनी मध्यमवर्गाकडे मात्र दुर्लक्ष केले. शेतकरीवर्गासह ग्रामीण भागात मागील काही काळापासून निर्माण झालेला असंतोष शमविण्यासाठी तरतूद वाढविण्याची राजकीय खेळी निवडणुकीआधी सरकारने खेळली आहे. 

वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीतील गोंधळ आणि नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. यामुळे जेटली यांनी ग्रामीण आणि शहरी पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्चाची तरतूद केली. याचबरोबर जीएसटी आणि नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या लघू व मध्यम उद्योगांवरील कर कमी करून त्यांना दिलासा दिला. श्रीमंतांवरील 10 ते 15 टक्के अधिभार कायम ठेवण्यासोबत सर्व करपात्र उत्पन्नावरील आरोग्य व शिक्षण उपकर 3 टक्‍क्‍यांवरून 4 टक्‍क्‍यांवर नेण्यात आला. 

प्राप्तिकराच्या टप्प्यात कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत; मात्र नोकरदार आणि निवृत्तिवेतनधारकांना सध्याच्या प्रवास भत्ता आणि वैद्यकीय खर्चाच्या सवलतीऐवजी सरसकट 40 हजार रुपयांची सवलत देण्यात आली आहे. सध्या 19 हजार 200 रुपयांपर्यंत प्रवास भत्ता आणि 15 हजार रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चासाठी कर आकारला जात नाही. याऐवजी सरसकट 40 हजार रुपयांची सवलत दिली जाणार आहे. आरोग्य आणि शिक्षण उपकर वाढल्याने कर बचतीमध्ये फारसा फायदा हाती राहणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना बॅंका आणि टपाल विभागातील ठेवी, आरोग्य विमा हप्ता आणि गंभीर आजारांचा खर्च यासाठी अधिक कर सवलत मिळणार आहे. 

जेटलींनी आयात वस्तूंवरील सीमा शुल्क वाढविल्याने मोबाईल, परफ्युम, घड्याळे, वाहनांचे सुटे भाग, सनग्लासेस, मालमोटार व बसचे टायर, पादत्राणे, हिरे, खाद्यतेले आणि फळांच्या रस महागणार आहेत. 

पुन्हा भांडवली कर 
शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर मिळालेल्या नफ्यावर भांडवली कर चौदा वर्षांनंतर पुन्हा आणण्यात आला आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर वर्षभरापेक्षा अधिक काळ मिळालेला 1 लाखापेक्षा अधिक नफा करपात्र असेल. त्यावर दहा टक्के कर असणार आहे. सध्या शेर बाजारातील गुंतवणुकीतून 12 महिन्यांपर्यंत मिळालेला नफा करमुक्त होता. 

ग्रामीण भागासाठी 14. 34 लाख कोटी 
जेटली यांनी 110 मिनिटांच्या भाषणात हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचा वापर केला. अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण गृहबांधणी, सेंद्रिय शेती, पशुपालन आणि मत्सव्यससाय यासाठी त्यांनी 14.34 लाख रुपयांची एकूण तरतूद केली. शेतमालासाठी किमान हमीभाव एकूण खर्चाच्या 150 टक्के करण्याची घोषणा त्यांनी केली. या वर्षी खरीप हंगामापासून याची अंमलबजावणी करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. याचबरोबर कृषी कर्ज पुढील आर्थिक वर्षात 11 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. कृषी बाजार विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. शेतमालाची निर्यात नियंत्रणमुक्त करण्याची घोषणाही जेटली यांनी केली. 

दहा कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा 
गरिबांना आरोग्य सुविधेचा लाभ मिळावा, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत दहा कोटी गरीब कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये वैद्यकीय खर्च मिळेल. आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी 1.38 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे वित्तीय तूट वाढणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट 3.5 टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी 3.3 टक्के निश्‍चित करण्यात आले आहे. 

निर्गुंतवणुकीला वेग 
भारतीय अर्थव्यवस्था आता 2.5 ट्रिलियन डॉलरची असून, ती जगात सातव्या क्रमांकावर आहे. लवकरच ती जगातील पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. रेल्वेला भांडवली खर्चासाठी 1.49 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी मालकीच्या 24 कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीसह एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दिल्लीसह शेजारील राज्यांतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी विशेष योजना आखण्याचेही जेटली यांनी नमूद केले.