सरकारचे लक्ष्य डिजिटायझेशन, ई-लर्निंग 

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी "डिजिटल इंडिया' प्रकल्पाला हातभार लागावा, म्हणून सरकारने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात जाणीवपूर्वक तशी पावले उचलल्याचे दिसून येते. संशोधन आणि विकासासाठी अप्रत्यक्ष मार्गाने आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. "डिजिटायझेशन' आणि "ई लर्निंग' हेच सरकारचे अंतिम ध्येय असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भाषणातून सूचित होते. या बदलांचा मोठा लाभ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला होणार आहे. जागतिक तंत्रकारणामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या मशिन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षितता आदी घटकांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. देशभरातील "आयआयटी' आणि "आयआयएससी'मधील 1 हजार "बीटेक' झालेल्या मुलांना पंतप्रधान रिसर्च फेलोशिप मिळणार आहे. यासाठी सरकारने वेगळी आर्थिक तरतूद केली असून, सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. "बीटेक' झालेल्या विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठीही सरकार निधी देणार आहे. याचा त्यांना "पीएचडी' करताना लाभ होईल. माझ्या दृष्टीने हे स्तुत्य पाऊल आहे. पुढील चार वर्षांसाठी सरकार 1 लाख कोटी रुपये संशोधन आणि विकासावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या खर्च करणार आहे. "राइज' प्रोग्रॅमवरदेखील सरकार 1 लाख कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. "आयटी सिस्टिम'साठी लागणाऱ्या पायाभूत घटकांचा विकास करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. याचाही संबंध "डिजिटल इंडिया' आणि "स्मार्ट सिटी' प्रकल्पाशी आहे, हे आपण ध्यानात घ्यायला हवे. "इन्स्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लॅनिंग अँड रिसर्च' ही संस्था उभारली जाणार असून "आयआयटी'मध्ये नगरनियोजन आणि वास्तुशास्त्र या विषयासाठी 19 नवे विभाग सुरू केले जाणार आहेत. देशभरातील स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प तडीस नेण्यासाठीच सरकारने या सगळ्या उपाययोजना केल्या असाव्यात, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. शिक्षणाचे डिजिटायझेशन आणि ई-लर्निंग या दोन गोष्टी डोळ्यांसमोर ठेवूनच सरकारने संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील काही प्रकल्प सुरू केले आहेत. कारण, भविष्यात सरकारी पातळीवर सुरू झालेल्या डिजिटल प्रकल्पांना याचा हातभार लागणार असल्याचे सरकार जाणून आहे. दिल्ली आणि परिसरामधील प्रदूषणाची तीव्रता लक्षात घेऊन सरकारने तिच्या निवारणासाठी वेगळा प्रकल्पच सुरू केला असून, यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. यामुळे प्रदूषणाच्या क्षेत्रामध्येही मोठे संशोधन होईल. मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनाबाबत मात्र सरकार फारसे उत्साही असल्याचे दिसत नाही. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जैवविज्ञान या क्षेत्रातील संशोधनासाठी नव्या संस्था स्थापन करण्याबाबत सरकारने कोणतीही घोषणा केलेली नाही. याबाबत काहीतरी भरीव काम होणे गरजेचे होते. 

ठळक तरतुदी 

• कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संशोधनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम 
• बांबू संशोधनासाठी 1290 कोटी रुपयांची तरतूद 
• "बीटेक' झालेल्या विद्यार्थ्यांना पंतप्रधान फेलोशिप 
• नगरनियोजन, वास्तुशास्त्रासाठी 19 नवे विभाग 
• प्रदूषणाची वैज्ञानिक कारणे सरकार शोधणार 

परिणाम 

• "आयटी'चा पाया आणखी मजबूत होणार 
• विद्यार्थ्यांमधील संशोधनवृत्तीला चालना 
• "स्मार्ट सिटी', "डिजिटल इंडिया'ला मदत 
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नवे दालन खुले होणार 
• नगरनियोजन संशोधनाला वेगळा आयाम 

रेटिंग : पाच पैकी साडेतीन