हेगडेंच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेस आक्रमक

नवी दिल्ली : केंद्रीय कौशल्य विकास राज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनी राज्यघटना बदलण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावरुन लोकसभेत आज गोंधळ झाला आणि तीन वेळेस सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. राज्यघटनेवर विश्‍वास नसलेल्या केंद्रीय मंत्र्याला पदावर राहण्याचा अधिकार नाही व त्याने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली. दरम्यान, भाजपने हेगडे यांच्या वक्तव्यापासून फारकत घेत सरकार व पक्ष राज्यघटनेशी बांधील असल्याचे सांगितले. 

हेगडे यांनी कर्नाटकातील एका सभेत बोलताना राज्यघटनेतील 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दास हरकत घेऊन अशी कोणती संकल्पनाच अस्तित्वात नसल्याचे सांगून ही राज्यघटना बदलण्यासाठीच त्यांचा पक्ष सत्तेत आल्याचे वक्तव्य केले होते. त्याचे पडसाद आज आज लोकसभेत जोरदारपणे उमटले आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी हेगडे यांनी राजीनामा द्यावा अन्यथा त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यात यावे अशी मागणी करुन सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेसचे सदस्य सभागृहाच्या मध्यभागी येऊन ही मागणी करीत होते. या गोंधळात कामकाज चालविणे अशक्‍य झाल्याने लोकसभा अध्यक्षांना तीन वेळेस कामकाज तहकूब करावे लागले. 

काँग्रेसचे सदस्य ही मागणी करण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊनच सत्तापक्षाने तेलंगणा राष्ट्र समिती सदस्यांतर्फे तेलंगणा राज्यात उच्च न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी उपस्थिती करण्यास प्रोत्साहन दिले. या सदस्यांनी हातात फलक घेऊन व सभागृहाच्या मध्यभागी येऊन ही मागणी केल्यानेही कामकाज काहीकाळ तहकूब करावे लागले. या गोंधळात हेगडे यांचा विषय मागे पडेल अशी सत्तापक्षाची अटकळ होती पण तसे घडले नाही. त्यानंतर सत्तापक्षातर्फे कुलभूषण जाधव यांचा मुद्दाही पुढे रेटण्यात आला. परंतु त्यावर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्या उद्या (गुरूवारी) निवेदन करतील असे सांगितल्यावर तोही थंड पडला. 

यानंतर काँग्रेस पक्षाने हेगडे यांच्या वक्तव्याचा मुद्दा लावून धरला आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करुन कामकाज रोखून धरले. संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी सभागृहाबाहेरचे हे विधान आहे तसेच घटना बदलण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवत नाही असे गोंधळात सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो असफल ठरला. 

राज्यसभेतील काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना केंद्रीय मंत्री राज्यघटनेच्या संरक्षणाची शपथ घेत असतात आणि जर हेगडे यांचा या राज्यघटनेवर विश्‍वास नसेल तर त्यांना मंत्रिमंडळातच नव्हे तर संसदसदस्य म्हणून राहण्याचाही अधिकार नाही असे सांगितले. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री विजय गोयल यांनी हेगडे यांच्या वक्तव्याशी भाजपचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगून हात झटकले. मात्र हेगडे यांच्या वक्तव्याचा मुद्दा विरोधी पक्ष व विशेषतः काँग्रेस पक्ष सहजासहजी सोडण्याची चिन्हे नाहीत. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणूक दोन-तीन महिन्यांवर आलेली असताना हा मुद्दा सहजपणे सोडण्याची काँग्रेसची तयारी नाही.