विकासाचे गुलाबी चित्र 

नवी दिल्ली : एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) 2018-19 मध्ये 7 ते 7.5 टक्केवाढीच्या अपेक्षेमुळे भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी ठरेल, असा अंदाज आज संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात  व्यक्त करण्यात आला आहे; मात्र खनिज तेलाचे वाढते दर हे अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हान असून, शेअर बाजाराचा निर्देशांक वर जात असला, तरी निर्देशांकात "करेक्‍शन' अपेक्षित असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. पुढील वर्षीची लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता, आर्थिक सुधारणांना थोडा "ब्रेक' लागण्याची शक्‍यता अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. एकूणच देशाच्या आर्थिक भवितव्याचे चित्र गुलाबी असल्याचे दिसते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017-18 चा हा आर्थिक पाहणी अहवाल आज संसदेत मांडला. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी तो तयार केला आहे. 

वस्तू व सेवाकर प्रणाली लागू करणे ही ऐतिहासिक स्थित्यंतराची बाब असून, त्यामुळे अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत पन्नास टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. चलनवाढीचा दरही गेल्या सहा वर्षांच्या सरासरीनुसार (2017-18 मध्ये) सर्वांत कमी नोंदला गेला. रोजगारनिर्मितीसाठी सर्वसमावेशक उपाययोजना लागू करण्यात येत असून, त्याचा परिणाम म्हणून अधिकृत म्हणजेच प्रत्यक्ष वेतनचिठ्ठी नोंदणीकृत रोजगारात वाढ होत असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. स्थलांतरामुळे भारतीय शेतीची पीछेहाट होत असली तरी यांत्रिकीकरण वाढत असल्याचा दावा करून या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याची माहितीही यामध्ये देण्यात आली आहे. 

वित्तीय तुटीवरील नियंत्रण काहीसे ढिले झाल्याचे अप्रत्यक्ष मान्य करताना सरकारने विकासवाढीचे कारण पुढे केले आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वित्तीय तुटीवर नियंत्रण करण्यास काहीसा अर्धविराम घेण्याची भाषा अहवालात करण्यात आली आहे. वित्तीय किंवा राजकोशीय तूट 3.2 टक्‍क्‍यांवरून तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट गेल्या वर्षी ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तूट वाढण्याची लक्षणे आहेत व कदाचित ती 3.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे; परंतु मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला आपली तिजोरी काहीशी उदारपणे वापरावी लागत आहे आणि त्यामुळे अपवाद म्हणून वित्तीय शिस्तपालनाला स्वल्पविराम दिला जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. 

गेल्या वर्षभरातील आर्थिक सुधारणाविषयक उपाययोजनांचा आढावा घेताना वर्तमान आर्थिक वर्षअखेरीपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा वास्तव विकासदर हा 6.75 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचण्याबरोबरच आगामी 2018-19 मध्ये विकासदर 7 ते 7.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचेल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. केवळ जीएसटीच नव्हे, तर इंडियन बॅंकरप्सी कोड, बॅंकांचे फेरभांडवलीकरण, थेट परकी गुंतवणूक धोरणात आणलेली वाढीव शिथिलता व या विविध उपायांबरोबरच निर्यातीमध्ये नोंदली गेलेली वाढ, यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली, तसेच विकासदरात वाढ झाली आणि अर्थव्यवस्थेच्या पुढील वाटचालीसाठी एक भक्कम पायाभरणी झाल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 2.1, 4.4 आणि 8.3 टक्के वाढ (2017-18) अपेक्षित असली, तरी 2016-17 मध्ये आयातीच्या प्रमाणातील वाढ आणि तुलनेने निर्यातीतील घसरण यामुळे वस्तू व सेवांच्या निर्यातीला फटका बसला. आता त्यामध्ये बदल व सुधारणा अपेक्षित आहेत. त्याचप्रमाणे बचत आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणातही घसरण झाल्याचे सरकारने कबूल केले आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य गतिमानतेचा दावा करतानाच सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्याने अमलात आणल्या जाणाऱ्या "आर्थिक संरक्षणवादी' (प्रोटेक्‍शनिस्ट) धोरणांकडे तसेच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरांचा निर्देश करण्यात आला आहे. यामुळे विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असे सूतोवाचही अहवालात करण्यात आले आहेत. आणखी एका संभाव्य धोक्‍याचा उल्लेख करताना सध्या तेजीत दिसणारा शेअर बाजार कदाचित कोसळण्याची शक्‍यताही व्यक्त करण्यात आली आहे आणि एक प्रकारे त्याबाबत सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. 

अहवालात आगामी काळातील संभाव्य आर्थिक वाटचाल कशी राहील, याचाही उल्लेख आहे. यामध्ये वस्तू व सेवाकर प्रणाली पूर्णांशाने सुस्थिर करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर एनपीए व त्याच्याशी संलग्न "ट्विन बॅलन्सशिट' समस्येचे पूर्णपणे निराकरण करण्याचा उल्लेख आहे. एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचाही अग्रक्रमाच्या मुद्यांमध्ये समावेश आहे. आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नसलेल्या बॅंकांची संख्या कमी करणे व त्यासाठी आवश्‍यक त्या आर्थिक सुधारणा करणे व खासगी क्षेत्राला वाढीव सहभाग देण्याच्या धोरणाचा अवलंब करणे यासही प्राधान्य देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. अन्य प्राधान्यक्षेत्रात रोजगारनिर्मिती, विशेषतः महिलांना प्राधान्य देणारे रोजगानिर्मिती धोरण, शिक्षण आणि सुशिक्षित असे मनुष्यबळ विकसित करणे, कृषी क्षेत्रात शेती उत्पादनवाढ आणि शेतीची प्रतिकारक्षमता वाढविणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

अर्थव्यवस्थेची वस्तुस्थिती 
1) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ. 
2) अधिकृत बिगरशेती "पेरोल'वरील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ. 
3) आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून राज्यांची भरभराट 
4) बड्या राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतीय निर्यातविषयक संरचना ही अधिक समताधिष्ठित. 
5) कापड क्षेत्राला दिलेल्या मदत योजनेमुळे तयार कपड्यांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन. 
6) सरकारी हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून कर क्षेत्रातील विवादांची न्यायालयात न जाता सोडवणूक करण्यात वाढ. 
7) बचतवाढीपेक्षा गुंतवणूकवाढीच्या माध्यमातून विकासवाढीचे उद्दिष्ट 
8) राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे गोळा केल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष कराचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत लक्षणीयदृष्ट्या कमी. 
9) टोकाच्या प्रतिकूल हवमानाचा शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम. 
- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि तेलंगण या राज्यांचा निर्यातीमध्ये 70 टक्के वाटा. 
- देशांतर्गत वस्तू व सेवाकर व्यापार 60 टक्के. 
- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात या राज्यात सर्वाधिक जीएसटी नोंदणीधारक. 
- "इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकिंग कोड'द्वारे थकीत व वसूल न होणाऱ्या बॅंकांच्या कर्जांच्या समस्येवर उपाययोजना सुरू 
- व्यापार-उद्योगांसाठी अनुकूल आर्थिक वातावरणनिर्मिती व त्यासाठी विविध सुधारणांचे पुढाकार. 
- व्यवसाय सुलभतेच्या उपाययोजनांना अनुकूल प्रतिसाद. पायाभूत क्षेत्रावर भर व प्रोत्साहन. 
- पर्यटन, रियल इस्टेट आणि संशोधन व विकास या क्षेत्रातून विकासदरवाढीला मोठी मदत. सुमारे 72.5 टक्के. 
- शेतीमधून पुरुषांचे स्थलांतर आणि दिवसेंदिवस शेती महिला सहभागावर आधारित होण्याच्या प्रक्रियेकडे अहवालाचा अंगुलिनिर्देश; परंतु यातून शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची प्रक्रिया वाढू लागल्याचे लक्षण. 

ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा