दहा हजार 'एनजीओं'चे उत्पन्नाचे तपशील नाहीत 

नवी दिल्ली : देशातील दहा हजारपेक्षा अधिक स्वयंसेवी संस्थांनी (एनजीओ) वार्षिक उत्पन्न आणि खर्चाचे तपशील 2010-11 पासून सलग सहा वर्षे सादर केलेले नाहीत, अशी माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी दिली. 

याविषयी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्‍नावर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू म्हणाले, की सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार दहा हजारपेक्षा अधिक स्वयंसेवी संस्थांनी 2010-11 ते 2015-16 या सहा आर्थिक वर्षांतील वार्षिक उत्पन्न सादर केले नाहीत. परकी निधी नियमन कायदा 2010 नुसार, स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांचे वार्षिक उत्पन्न आणि खर्च यांचे तपशील गृह मंत्रालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. हे तपशील सादर न करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करण्यात येते. या संस्थांची नोंदणीही रद्द करण्यात येते. 

परकी निधी मिळविण्यासाठी देशात सुमारे 20 हजार स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदणी केली आहे. त्यातील दहा हजारपेक्षा अधिक स्वयंसेवी संस्थांनी उत्पन्नाचे तपशील सादर केलेले नाहीत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार सत्तेत आल्यापासून 11 हजार स्वयंसेवी संस्थांचे परकी निधीचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, 1 हजार 500 स्वयंसेवी संस्थांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार देण्यात आला आहे.