हजचे अंशदान सरकारकडून पूर्ण बंद

वृत्तसंस्था
बुधवार, 17 जानेवारी 2018

विभागनिहाय बैठका 
अल्पसंख्याकांबाबत केंद्र व राज्य सरकारांच्या योजनांचा समन्वय साधून योजना वेगाने मार्गी लावण्यासाठी दृष्टीने केंद्राने विभागनिहाय परिषदा सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार येत्या 18 जानेवारीला लखनौमध्ये नक्वी आणि उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मुख्य उपस्थितीत उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू काश्‍मीर, हरियाना, दिल्ली, पंजाब आदी राज्यांची बैठक होणार आहे. नक्वी म्हणाले, की मुंबईत पुढील काही महिन्यांत अशीच बैठक घेण्यात येईल. 

नवी दिल्ली : मक्का आणि मदिनेच्या हज यात्रेवर देण्यात येणारे कोट्यवधी रुपयांचे अंशदान या वर्षीपासून संपूर्ण बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे अंशदान नव्हे, तर खैरात बनले होते, अशी टीका केंद्रीय अल्पसंख्याक कामकाजमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी त्यांनी केली. अंशदान बंद असूनही या वर्षी पावणेदोन लाख इतक्‍या विक्रमी संख्येने मुस्लिम यात्रेकरू हजला जाणार आहेत, असे सांगतानाच अंशदानाची वार्षिक 700 कोटींची रक्कम मुस्लिमांच्या; विशेषतः मुलींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी वापरली जाणार आहे, असेही नक्वी म्हणाले. 

भाजप मुख्यालयात निवडक पत्रकारांशी बोलताना नक्वी म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 मध्येच हज अंशदान बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र 2014 पर्यंत त्यांचे पालनच झाले नव्हते व गेल्या तीन वर्षांत हे अंशदान टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी ही रक्कम 250 कोटी रुपये इतकी होती. या वर्षीपासून अंशदान संपूर्णपणे बंद करण्यात येईल. हे अंशदान म्हणजे अल्पसंख्याकांना लालूच दाखविणे असल्याचे मत खुद्द न्यायालयाने व्यक्त केले होते, असेही नक्वी यांनी नमूद केले; मात्र न्यायालयाने सरकारला यासाठी दिलेल्या दहा वर्षांच्या मुदतीआधी पाच वर्षेच अंशदान पूर्णपणे रद्द करण्याची गरज का भासली, याचे उत्तर सरकारकडे नाही. 

नक्वी म्हणाले, की मोदी सरकारचे अल्पसंख्याकांबाबत धोरण, "लांगूलचालन न करता सन्मानपूर्वक सशक्तीकरण' हे आहे. त्यानुसारच हज यात्रेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुस्लिम महिलांना एकट्याने हजला जाण्याची मुभा या सरकारने दिल्यावर यंदा 1300 महिला हज अधिकाऱ्यांच्या मदतीने या यात्रेला जातील. याशिवाय अपंगांना हज यात्रेसाठी असलेले प्रतिबंधही सरकारने उठविले आहेत. इस्लाम धर्मानुसार कोणतेही धार्मिक कार्य दुसऱ्याच्या आर्थिक मदतीने करू नये; मात्र मुस्लिम समाजाला खैरात वाटल्यासारखी हे अंशदान देण्याची प्रथा सुरू होती, ती आता बंद करण्यात येईल. याबाबतचा धोरण मसुदा मागील वर्षीच तयार करण्यात आला होता. या अंशदानापोटी दिली जाणारी रक्कम मंत्रालय आता अल्पसंख्याकांच्या विशेषतः मुली व महिलांच्या शिक्षण, सशक्तीकरण व कल्याण या त्रिसूत्रीच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च करेल, असे नक्वी म्हणाले. 

विभागनिहाय बैठका 
अल्पसंख्याकांबाबत केंद्र व राज्य सरकारांच्या योजनांचा समन्वय साधून योजना वेगाने मार्गी लावण्यासाठी दृष्टीने केंद्राने विभागनिहाय परिषदा सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार येत्या 18 जानेवारीला लखनौमध्ये नक्वी आणि उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मुख्य उपस्थितीत उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू काश्‍मीर, हरियाना, दिल्ली, पंजाब आदी राज्यांची बैठक होणार आहे. नक्वी म्हणाले, की मुंबईत पुढील काही महिन्यांत अशीच बैठक घेण्यात येईल. 

निर्णयास कॉंग्रेसचा पाठिंबा 
हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अंशदान संपुष्टात आणण्याला कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अनुदान संपल्याचे म्हणत कॉंग्रेसने केंद्र सरकारची यातील भूमिका धुडकावली असून, आता अनुदानाची रक्कम अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणासाठी खर्च करा, असा सल्लाही कॉंग्रेसने सरकारला दिला आहे. कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले, की हज यात्रेचे अनुदान हळूहळू बंद करावे आणि ही रक्कम अल्पसंख्याकांच्या कल्याण आणि शिक्षणासाठी खर्च केली जावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आफताब आलम यांच्या खंडपीठाने मे 2012 मध्ये दिला होता. हे अनुदान दहा वर्षांत (2022पर्यंत) बंद करावे, असा आदेश होता. 

700 कोटी रुपये 
अंशदानाची वार्षिक रक्कम 

1 लाख 75 हजार 
या वर्षी जाणारे यात्रेकरू 

1300 
यंदा यात्रेला जाणाऱ्या एकट्या महिला 

Web Title: Marathi news National Government ends subsidy for Haj pilgrims