सरन्यायाधीशांच्या विरोधात चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचे बंड 

नवी दिल्ली : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायव्यवस्थेतील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. देशाच्या व न्यायसंस्थेच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम होऊ शकणारी प्रकरणे कोणताही तर्कशुद्ध आधार नसताना आपल्या पसंतीच्या आणि निवडक अशा खंडपीठांकडे सोपविण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामध्ये सर्वसंमतीच्या तत्त्वाचे पालन करण्यात आले नाही, अशी तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडे एका पत्राद्वारे आज केली. 

वारंवार लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न करूनही या विषयाची दखल घेतली गेली नसल्यानेच पत्रकार परिषद घेण्याचे हे अप्रिय पाऊल उचलावे लागले, असे या चार न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. जस्ती चेलमेश्‍वर, मदन भीमराव लोकूर, रंजन गोगोई आणि कुरियन जोसेफ या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध जवळपास बंडच पुकारल्याचे अभूतपूर्व चित्र यानिमित्ताने भारतीय न्यायसंस्थेत निर्माण झाले आहे. 

कोणती न्यायप्रविष्ट प्रकरणे कोणत्या खंडपीठाकडे सोपवायची, त्या खंडपीठात कोणते न्यायाधीश असावेत, त्यांची संख्या किती असावी हे ठरविण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना असला तरी प्रत्यक्षात नेमणुका करताना ज्या प्रथा-परंपरा, प्रघातांचे पालन पूर्वीपासून केले जाते, त्यांचे पालनही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा एकंदरच लोकशाही व्यवस्थेवर आणि प्रामुख्याने न्यायसंस्थेवर, तिच्या सचोटीवर शंका निर्माण करणारे ठरेल, असे नमूद करून या न्यायाधीशांनी यामुळे व्यवस्थेत गोंधळ निर्माण होऊ शकतो याकडे अप्रत्यक्षपणे अंगुलीनिर्देश केला. सरन्यायाधीश हे 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' असले तरी त्याचा अर्थ निरंकुश किंवा सर्वोच्च अधिकार असा होत नसल्याचे नमूद करून या न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश हा 'समानांमघील पहिला' (फर्स्ट अमंग द इक्वल्स) असतो, असे स्पष्ट केले. 

अत्यंत तांत्रिक भाषेत परंतु सूचक आणि सांकेतिक भाषेत लिहिलेल्या पत्राचा अर्थ स्पष्ट करताना प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले, की सध्या न्यायालयापुढे अनेक अत्यंत महत्त्वाची अशी प्रकरणे सुनावणीसाठी आहेत. अयोध्येचे प्रकरण आहे. वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांच्या प्रवेशातील गैरव्यवहार व त्या संदर्भात न्यायालयांची सचोटी व विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारे प्रकरण आहे. तर अशा या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निकाल हवा तसा मिळावा यासाठी अननुभवी किंवा आपल्या कलाने चालणाऱ्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठांकडे ही प्रकरणे सोपविण्याचे प्रकार सुरू झाले. त्यावर या न्यायाधीशांनी आवाज उठविला आहे. 

चेलमेश्‍वर, गोगोई, लोकूर व जोसेफ या चारही न्यायाधीशांनी आज सकाळी अचानक चेलमेश्‍वर यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायसंस्थेच्या इतिहासातली ही एक चकित करणारी बाब होती. चेलमेश्‍वर किंवा इतर न्यायाधीशांनी पत्रकारांपुढे विषयाची मांडणी केली; परंतु त्यावर पत्रकारांची प्रश्‍नांची सरबत्ती सुरू झाल्यावर सगळेच गडबडले.

सर्व न्यायाधीशांच्या वतीने बोलताना चेलमेश्‍वर यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे प्रशासन हे विशिष्ट अशा पूर्वप्रथा, परंपरा आणि नियमांच्या आधारे चालत आले आहे. परंतु गेल्या काही काळापासून व विशेषतः गेल्या दोन महिन्यांपासून या प्रक्रियेचे पालन होत नसल्याचे आढळून आले. ती बाब आम्ही सरन्यायाधीशांच्या नजरेस आणून दिली. तसेच, त्यांनी या नियम व प्रथांनुसार प्रशासन चालवावे यासाठी पाठपुरावाही केला, परंतु त्यात यश आले नाही. न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा व विश्‍वासार्हता यांच्याशी निगडित ही बाब असल्याने सरतेशेवटी नाईलाजाने आम्हाला ही बाब देशासमोर जाहीरपणे मांडावी लागत आहे, असे चेलमेश्‍वर म्हणाले.

आज सकाळीदेखील आम्ही सरन्यायाधीशांना भेटलो आणि या बाबी त्यांच्या कानांवर घालून पटवून देण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यात आम्हाला अपयश आले. स्वतंत्र व निःपक्ष न्यायसंस्था टिकली नाही तर देशातली लोकशाही टिकू शकणार नाही. यामुळेच आम्ही हे असाधारण पाऊल उचलले, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. 

या चार न्यायाधीशांनी एकप्रकारे सरन्यायाधीशांच्या विरोधात हे बंड केलेले असले, तरी त्यांनी अद्याप राजीनामे दिलेले नाहीत. एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात चेलमेश्‍वर यांनी आम्ही सोमवारी नेहमीप्रमाणे कामावर हजर राहू असे सांगितले. या चार न्यायाधीशांच्या या कृतीमागे प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, कामिनी जयस्वाल यांनी गेल्या काही दिवसांत न्यायव्यवस्थेच्या जबाबदारीबद्दल उपस्थित केलेले काही मुद्दे असल्याचे सांगितले जाते. 'कॅंपेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स' या संस्थेतर्फे न्यायालयापुढे देखील हे मुद्दे आणले गेले होते व त्यावेळीच सरन्यायाधीशांनी कोणते प्रकरण कोणत्या खंडपीठाकडे द्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांचा असल्याचा निर्णय दिला होता. 

या पाच प्रमुख मुद्‌द्‌यांवरून बंड 

• सर्व महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठामार्फत केली जाते आणि अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांमध्ये त्यांचे वाटप होत नाही. 
• देशावर तसेच न्यायव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम घडविणाऱ्या खटल्यांची कामे कोणताही तर्कशुद्ध आधार नसताना सरन्यायाधीशांच्या पसंतीने निवडक खंडपीठांकडे सोपविली जातात, यामध्ये सर्वसहमतीच्या तत्त्वाचे पालन होत नाही. 
• न्यायाधीश बी. एम. लोया यांच्या रहस्यमय मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करण्यासंबंधीची जनहित याचिका सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठासह पहिल्या चार पीठांपैकी कोणत्याही न्यायालयाकडे सोपविण्याऐवजी दहाव्या क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे सोपविण्यात आली होती. 
• वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश गैरव्यवहाराचा खटला न्यायाधीश चेलमेश्‍वर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने स्वत: त्यांच्यासह सरन्यायाधीश, न्यायाधीश गोगोई, न्यायाधीश लोकुर आणि न्यायाधीश जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या स्वत:च्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविला होता. मात्र, नंतर हे प्रकरण सात क्रमांकाच्या न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या भूमिकेविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
• छोट्या खंडपीठामधील सरन्यायाधीशांचा सहभाग आणि आधीच पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणे चुकीचे होते. 

हस्तक्षेप करू इच्छित नाही : सरकार 
चार न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेमुळे सरकारी गोटातही खळबळ उडाली. पंतप्रधानांनी तत्काळ कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पाचारण करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. न्यायसंस्थेची ही अंतर्गत बाब आहे आणि सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.