लखनौ - पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे आयोगाने उत्तर प्रदेशात आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
पक्षाने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात मायावती यांनी म्हटले आहे, की 2012 मध्ये निवडणूक प्रकिया झाल्यानंतर आठ मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता, त्यामुळे आयोगाने सरकारला एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प न मांडण्यास सांगावे. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव पाडला जाऊ शकतो, त्यामुळे निःपक्ष पद्धतीने निवडणुका होणार नाहीत.
सात टप्प्यांत निवडणुका घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत करून मायावती यांनी म्हटले आहे, की आयोगाने भाजप, समाजवादी पक्ष व कॉंग्रेसकडून आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी होते की नाही याकडे लक्ष द्यावे. या पक्षांना आचारसंहितेचा भंग करण्याची सवय आहे. लोकसभा निवडणुकीत याचा अनुभव आलेला आहे. राज्यातील काळजीवाहू सरकारकडून पोलिस यंत्रणेचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता रोखण्यासाठी जास्तीत जास्त केंद्रीय पोलिस दल तैनात करावे.
उत्तर प्रदेशप्रमाणेच पंजाब व उत्तराखंडमध्येही बसप स्वबळावर निवडणुका लढविणार असल्याचे मायावती यांनी म्हटले आहे.
|