‘मुलींना वाचवा आणि मुलींना शिकवा हा संदेश समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा

नवी दिल्ली - ‘मुलींना वाचवा आणि मुलींना शिकवा हा संदेश समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने भारत सरकारने ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’ हे अभियान सुरू केले आहे. समाजाची जनजागृती हाच त्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे त्याच्या जाहिरातीवर झालेला खर्च हा अयोग्य ठरविता येणार नाही. या जागृतीमुळे देशातील मुलांच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर वाढला आहे, असे भाजपच्या खासदार हीना गावित यांनी स्पष्ट केले.

खासदार गावित अध्यक्षतेखालील समितीने महिला सक्षमीकरणावर तयार केलेला अहवाल संसदेस सादर केला. त्यात तीन वर्षांत मोहिमेच्या जाहिरातीवरच अधिक खर्च केल्याने टीका होऊ लागली. त्यासंदर्भात ‘सकाळ’ने गावित यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी त्यांच्याशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, ‘‘मोहिमेसाठी दरवर्षी राज्यांना ५० लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. केंद्राने राज्य सरकारांना २०१६ ते २०१९ या काळात ४४६.७२ कोटी निधी दिला. त्यातील ७८.९१ टक्के निधी हा माध्यमांद्वारे जनजागृतीसाठी वापरला गेला आहे. त्यावरून टीका सुरू झाली. पण हा खर्च योग्यच आहे. कारण यामुळेच ही मोहीम सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोचले आहे. त्यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत झाली.’’

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रवृत्त करणे याबरोबर मोहिमेसाठी सहा उद्दिष्ट निश्‍चित केली होती. त्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर वाढविणे, असाही उद्देश होता. तोही या जनजागृतीमुळे पूर्ण झाला आहे. बेटी बचाव बेटी पढाओ मोहिमेची माहिती आज देशभरात प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणून आमच्या समितीला असे वाटले, की आता फार जाहिरतींवर भर देण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी इतर उद्दिष्टे साधण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. समितीने तशी शिफारसही केंद्र सरकारला केल्याचे गावित यांनी सांगितले.

आदिवासी भागात स्त्रीभ्रूण हत्या नाही!

‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’ असे आपण म्हणत असलो, तरी मुलींचा जन्मदर अजून वाढला पाहिजे. आमच्या पाहणीत काही राज्यांनी फार चांगले काम केले आहे, तर काही राज्ये अजूनही खूप मागे आहेत. त्यासाठी अहवालामध्ये आम्ही काही शिफारशी केल्या आहेत. चांगले काम करणाऱ्या राज्यांचा आदर्श घेऊन त्यांनी राबविलेले उपक्रम मागे पडलेल्या राज्यांनी अमलात आणले पाहिजेत. यात महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर वाढला आहे. पण अजूनही काही जिल्ह्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर कमी आहे. आदिवासी भागांमध्ये स्त्रीभ्रूण हत्या होत नाही, असे चित्र आहे. ही आम्हाला अत्यंत अभिमानाची बाब वाटते, असे त्या म्हणाल्या.

‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण केंद्राकडून केले जाते. त्यात २०१५-१६ च्या सर्वेक्षणात एक हजार मुलांच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर हा ९९१ होता. आता २०१९-२०२१ या सर्वेक्षणात मुलींचा दर हा एक हजार २० झाला आहे. हे केवळ ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’ मोहिमेच्या प्रसारामुळेच साध्य होऊ शकले आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रसिद्धीसाठी केलेला खर्च अयोग्य वाटत नाही.’

- हीना गावित, खासदार, भाजप