राज्यसभेचे गुणगान करतानाच भाजपकडून कॉंग्रेसला आरसा !

मंगेश वैशंपायन
रविवार, 28 जुलै 2019

राज्यसभेत 2014 पासून मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी विधेयकांना ठेच लागली, वारंवार नामुष्की झाली त्याच राज्यसभेतही आता बहुमताने विधेयके मंजूर होऊ शकतात हे माहिती अधिकार विधेयकाच्या निमित्ताने दिसल्याने सत्तारूढ पक्ष उत्साहात आहे.

नवी दिल्ली ः ज्या राज्यसभेत 2014 पासून मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी विधेयकांना ठेच लागली, वारंवार नामुष्की झाली त्याच राज्यसभेतही आता बहुमताने विधेयके मंजूर होऊ शकतात हे माहिती अधिकार विधेयकाच्या निमित्ताने दिसल्याने सत्तारूढ पक्ष उत्साहात आहे. पंतप्रधानांचाही अघोषित बहिष्कार असेल्या या सभागृहाकडे पाहण्याची मंत्र्यांची व सत्तारूढ वर्गाची मनस्थिती बदलल्याचेही ते द्योतक आहे. या सभागृहात मंत्रीही फिरकत नसल्याबद्दल माजी उपाध्यक्ष पी जे कुरियन व सध्याचे अध्यक्ष वेंकय्या नायडूंनी वारंवार नापसंती व्यक्त केली होती. 

राज्यसभेत प्रभावी कामकाज सुरू असल्याचा दावा भाजपने केलेला असून प्रत्येक विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याची विरोधकांची मागणी स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत सरकार नाही याचेही कारण तेच ! "राज्यसभेतील गोंधळ वजा केला तरी येथे 2014-19 या काळात झालेले काम सर्वांर्थाने यूपीए सरकारपेक्षा प्रभावी होते हा पक्षनेते भूपेंद्र यादव यांचा दावा याचेच द्योतक आहे. भाजपने संपूर्ण ठप्प पाडलेल्या 2010 च्या हिवाळी अधिवेशनासह 2009च14 या काळातील प्रचंड गोंधळ झालेल्या किमान 7 अधिवेशनांचा उल्लेख सत्तारूढ पक्ष हुशारीने करत नाही. 

माहिती अधिकार विधेयक मंजूर करण्यासाठी कॉंग्रेस अजिबात तयार नव्हता. पक्षनेत्या सोनिया गांधी यांनी एक दिवस आधीच यावर प्रतीकूल मत नोंदवून राज्यसभेत कॉंग्रेसचा याला सक्त विरोध राहणार याचा जणू सांगितले होते. मात्र इतक्‍या प्रतिष्ठेच्या केलेल्या या विधेयकाला कॉंग्रेसच्या नाकावर टिच्चून राज्यसभेत मंजुरी मिळवून " फ्लोअर मॅनेजमेंटबाबत भाजप आता बचावाच्या पवित्र्यात बिलकूल नाही' असे नरेंद्र मोदी- अमित शहा यांनी दाखवून दिले. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी या विधेयकाआधी आपल्या दालनात विरोधी नेत्यांची खास बोठक घेऊन रणनीती ठरविली होती. पण भाजपच्या भक्कम तटबंदीच्या पुरात ती जणू वाहून गेली.

वायएसआर कॉंग्रेस, बीजू जनता दल व अण्णाद्रमुक या तीन बड्या पक्षांना यानिमित्ताने भाजपने वळवून घेतले व राज्यसभेत मतविभाजन मागाल तर तुम्हीच तोंडावर पडाल असाही संदेश दिला आहे. कायदे बनविणे व त्यासाठी चर्चा करणे हे मूळ कामच संबंधित विसरून गेले असतील तर जे कायदे संसदेत चर्चेने मंजूर करायचे ते (वेळ व खर्च वाढवून) वेगळेपणाने स्थायी समित्यांकडे कशाला पाठवायचे? असा भाव यादव यांच्या ताज्या निवेदनात दिसतो. 17 विरोधी नेत्यांनी राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांना "विधेयके परस्पर मंजूर करणे गैर आहे,' असे पत्र लिहीले त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी खुद्द नायडूंनी सभागृहात गोंधळ गालणाऱ्यांचा खरपूस समाचार घेणारे वक्तव्य करणे हा निव्वळ योगायोग आहे का ?असाही सवाल उपस्थित होत आहे. 

राज्यसभा कामकाजाबाबत भाजपतर्फे दिली जाणारी आकडेवारी पहा ः 

प्रवर समितीकडे पाठविलेली विधेयके 
2009 ते 2014 - केवळ 5 
2014-19 - 17
गोंधळात वाया गेलेली अधिवेशने 
पावसाळी अधिवेशन 2015 
अर्थसंकल्पी अधिवेशन 2018 
हिवाळी अधिवेशन 2018 
अंतरिम अर्थसंकल्पी अधिवेशन 2019. 
राज्यसभेतील विविध प्रश्‍नांवरील चर्चा 
2009 ते 14 - 27 
2014 ते 19 - 29 

दोन्ही संसदीय समित्यांनी मंजूर करूनही राज्यसभेने अडवलेली महत्वाची विधेयके 
1) मोटार वाहन कायदादुरूस्ती (दोनदा राज्यसभेतून माघारी) 
2) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019, 
सरोगसी (विनियमन) विधेयक 2019 
तृतीयपंथीयांचे हक्करक्षण विधेयक 
वेतन संहिता कायदा दुरूस्ती 2019, 
आंतर-राज्य नदी जलविवाद कायदा दुरूस्ती 2019 
कंपनी कायदादुरूस्ती विधेयक 2019


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ministers regularly Absent in Rajyasabha