सैन्यदलांतील २ लाख रिक्त पदांची गरज भागवणार का अग्नीवीर ?

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकारने काल घोषित केलेली अग्निपथ योजना सध्या चर्चेचा विषय आहे. याअंतर्गत ४-४ वर्षांसाठी प्रत्‍येकवर्षी सुमारे ४६ हजार अग्नीवीरांची भरती होईल व त्यातील २५ टक्के युवकांना पुढे सेनादलांतच सामावून घेतले जाईल. यापूर्वी सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार आजच्या घडीला तिन्ही सेनादलांत किमान स्ववा लाख व अर्धसैनिक किंवा निमलष्करी दलांमध्ये किमान ७५ हजार रिक्त पदे आहेत. या सुमारे दोन लाखांवर रिक्त पदांवरील भरतीसाठी अग्नीवीरांना प्राधान्य मिळणार काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

या अग्नीवीरांना ४ वर्षांत प्रत्येकी २४ लाख ४३ हजार वेतन व अन्य फायदे मिळतील. प्रत्येकी ४ वर्षांसाठी युवकांची लष्करासह तिन्ही सैन्यदलांत भरती केली जाईल. चार वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर योजनेतील ७५ टक्के सैनिकांना सेवामुक्त केले जाईल. मात्र पुढील काळात तिन्ही सेनादले व निमलष्करी दलांच्या भरतीसाठी त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यातील २५ टक्के तरुणांना सैन्यदलांत पुढे सेवेची संधी मिळेल. मात्र जेव्हा सैन्यभरती होईल तेव्हाच या २५ टक्के युवकांना पात्रता निकष पूर्ण केल्यावरच सेनादलांत सामावून घेतले जाईल.

संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार सध्या तिन्ही सेनादलांत मिळून किमान सव्वा लाख रिक्त पदे आहेत. गेली दोन वर्षे (२०२०-२१ व २०२१-२२) कोरोना महामारीमुळे सशस्त्र दलांमध्ये नियमित होणारी भरती प्रक्रिया थांबली असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी यंदा २१ मार्च रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात मान्य केले होते. पण याच काळात नौसेनेत ८३१९ व हवाई दलात १३,०३२ तरूणांची भरती विविध पदांवर करण्यात आली असेही राजनाथसिंह यांनी त्याच उत्तरात म्हटले होते.

तिन्ही सेनादलांतील सध्याच्या रिक्त पदांबाबत मोदी सरकारने याच राज्यसभेत माहिती दिली आहे. त्यानुसार लष्करात ७४७६ अधिकारी व किमान ९७ हजार १७७ जवान, नौसेनेत १२६५ अधिकारी व ११,६६६ नौ सैनिक व हवाई दलात ६२१ अधिकारी व ४८५० एअरमनची पदे रिक्त आहेत. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राज्यसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार ही संख्या किमान सव्वा लाख होते. दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यंदा २९ मार्चला दिलेल्या आकडेवारीनुसार निमलष्करी दलांतील सुमारे ७५ हजार ६७२ रिक्त पदांची संख्या अशी - सीआरपीएफ -१४,९६८, बीएसएफ- २६,६६७, सीआयएसएफ- १८९२३, आयटीबीपी- ४१९७, एसएसबी- १०,१९०, आसाम रायफल्स -५७२७

राज्य पोलिस दलांतील रिक्त पदांची संख्या सध्या किमान ५ लाख आहे. एकट्या उत्तर प्रदेशात यातील सर्वाधिक १ लाख ११ हजार, बिहारमध्ये ४७ हजारांहून जास्त पोलिस पदे रिक्त आहेत.अन्य भाजप शासित राज्यांतील आकडेवारी सरकारच्या माहितीत नाही. याशिवाय पश्चिम बंगालमध्ये ५५ हजार पोलिसाची पदे रिक्त आहेत.

भिन्न माईंडसेट आणि अग्नीवीर......

गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन निमलष्करी दलांत तर योगी आदित्यनाथ यांनीही, यूपीतील आगामी पोलिस भरतीत अग्नीवीरांना प्राधान्य दिले जाईल अशी घोषणा केली आहे. मात्र संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. तज्ज्ञांच्या मते या अग्नीवीरांना सशस्त्र सैन्याच्या जवानांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. निमलष्करी दलांच्या जवानांचे प्रशिक्षण मुळातच लष्करापेक्षा भिन्न असते. त्यांना ‘एक शत्रू-एक गोळी‘ या तत्वावर प्रशिक्षण दिले जात नाही. निमलष्करी दलांपैकी काहींममध्ये नक्षलग्रस्त भागांसाठी तसेच पूरपरिस्थिती सह अन्य देशांतर्गत अशांततेची परिस्थिती

हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. चार घटनात्मक पदे वगळता अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेतही निमलष्करी दलाचे जवान असतात. राज्यांच्या पोलिस दलांच्या प्रशिक्षणाच्या पध्दतीही भिन्न भिन्न आहेत. सशस्त्र सेनादलांचे जवान व निमलष्करी दलांचे जवान यांच्या प्रशिक्षणातील ‘मनोधारणेतच (माईंडसेट) फरक असेल तर सैनिकी प्रशिक्षण दिलेल्या या अग्नीवीरांना ४ वर्षांनी निमलष्करी दले, पोलिस दलांत समजा नोकऱया मिळाल्या तरी त्यांच्या फेरप्रशिक्षणाची नवीनच जबाबदारी संबंधित अधिकाऱयांवर येणार का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.